दिल्ली : कम से कम 32 सांसदो ने राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद को पत्र लिखकर भारत के सांस्कृतिक इतिहास का अध्ययन करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति को भंग करने में उनके हस्तक्षेप और ‘सलाह’ की मांग की है।
पत्र में कहा गया है कि समिति के पास तमिल सहित दक्षिण भारतीय भाषाओं के शोधकर्ता नहीं हैं, जिनका गौरवशाली इतिहास है और जिसे केंद्र सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई है।
14 सितंबर को केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रह्लाद पटेल ने एक लिखित जवाब के माध्यम से संसद में कहा था कि 12,000 साल पहले से भारतीय संस्कृति की उत्पत्ति और विकास का अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था।
समिति के सदस्यों के रूप में दिए गए नाम केएन दीक्षित (भारतीय पुरातत्व सोसाइटी के अध्यक्ष), आरएस बिष्ट (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पूर्व संयुक्त महानिदेशक), बीआर मणि (राष्ट्रीय संग्रहालय, दिल्ली के पूर्व महानिदेशक), संतोष शुक्ला (संस्कृत अध्ययन के लिए विशेष केंद्र, जेएनयू), पीएन शास्त्री (राष्ट्रीय संस्कृति संस्थान के कुलपति), एमआर शर्मा (संगमर्ग विश्व ब्राह्मण महासंघ के अध्यक्ष) और रमेश कुमार पांडे (कुलपति, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ) हैं।
न्यूज रिपोर्टों के अनुसार, 2016 में एक समान समिति का गठन किया गया था जिसमें ये सदस्य शामिल थे लेकिन समिति एक साल की समय सीमा के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रही उन्होंने कहा, ‘हमारे देश के विकास और अध्ययन में बहुलतावाद की महान विरासत है और स्वाभाविक रूप से महान देश की विविध संस्कृतियों से जानकारी की आवश्यकता है
देश में लिंग संवेदनशीलता, विविध राष्ट्रीयताओं, सामाजिक समूहों की उपेक्षा करते हुए समिति के गठन के इरादे पर संदेह व्यक्त करते हुए सांसदों ने यह भी कहा कि उन्हें डर है कि जॉन मार्शल, सुनीति कुमार चटर्जी, इरावाथम महादेवन, टोनी जोसेफ और आर. बालाकृष्णन जैसे प्रमुख विद्वानों के सकारात्मक योगदान की उपेक्षा हो सकती है