यूपी : वैश्विक महामारी कोरोना से लड़ाई के लिए शिक्षक कर्मचारियों के वेतन से हर महीने एक दिन की कटौती का फैसला वापस नहीं लिया जाएगा। अपर मुख्य सचिव-कार्मिक राधा रतूड़ी ने शिक्षक-कर्मचारी समन्वय मंच के साथ उच्च स्तरीय बैठक में सरकार का रुख साफ कर दिया। हालांकि यह आश्वासन जरूर दिया है कि कार्मिकों की मांग को सरकार तक पहुंचा दिया जाएगा।
सचिवालय के मुख्य सचिव सभागार में शुक्रवार को एसीएस ने शिक्षा विभाग के सातों संगठनों के शिक्षक-कर्मचारी समन्वय मंच के साथ बैठक की इस दौरान एसीएस ने कई जटिल मुद्दों को जल्द सुलझाने का आश्वासन दिया। बैठक में शिक्षकों को चयन-प्रोन्नत वेतनमान पर एक अतिरिक्त इंक्रीमेंट पर भी तस्वीर साफ हो गई। शिक्षक एक अतिरिक्त इंक्रीमेंट के पात्र हैं। उनसे रिकवरी नहीं की जा सकती।
बैठक में विभाग की ओर से अपर सचिव वित्त अरुणेंद्र सिंह चौहान, अपर सचिव शिक्षा-रवनीत चीमा, उप सचिव अनिल पांडे, शिवभूति रंजन, एडी रामकृष्ण उनियाल, वीएस रावत, जेडी बीएस नेगी, अंबादत्त बलोदी जबकि मंच से दिग्विजय सिंह चौहान, डॉ. सोहन सिंह माजिला, रघुवीर सिंह बिष्ट, विनोद थापा, ईवी कुमार, बीएस पंवार, राघवानंद सती मौजूद रहे।
1 इन मांगों पर कार्रवाई मुश्किल
एक अक्तूबर 2005 के बाद नियुक्त कार्मिकों को पुरानी लाभकारी पेंशन योजना का लाभ की मांग पर कार्रवाई मुश्किल है। यह केंद्र सरकार के फैसले के तहत राष्ट्रीय व्यवस्था है। इस पर राज्य निर्णय नहीं कर सकता। हर छमाही डीए की घोषणा राज्य स्तर पर नहीं की जा सकती। यदि केंद्र सरकार जीओ जारी करेगी तभी राज्य सरकार भी घोषणा करेगी। शिक्षकों को एसीपी का लाभ भी नहीं दिया जा सकता।
2 इन पर कार्रवाई को लेकर सहमति
सीनियर और जूनियर शिक्षकों की वेतन विसंगति का समाधान, चयन-प्रोन्नत
वेतनमान पर एक इंक्रीमेंट, यात्रावकाश, स्वत: संत्रात लाभ, अशासकीय शिक्षणेत्तर कर्मियों को एसीपी के लाभ के साथ नकदीकरण की सुविधा, शिक्षा विभाग में प्रमोशन के लिए वार्षिक कैलेंडर का कड़ाई से पालन।
3 तबादला ऐक्ट में संशोधन पर भी विचार
स्टेट काउंसलिंग से राज्यभर में नियुक्त बेसिक शिक्षक, एलटी शिक्षकों को पूरे सेवाकाल में एक बार जिला और मंडल परिवर्तन की सुविधा देने पर विचार किया जाएगा। साथ ही तबादलों में काउंसलिंग की सुविधा। शिक्षकों और मिनिस्टीरियल कार्मिकों के तबादला पोस्टिंग में काउंसिलिंग सुविधा।
सातवें वेतनमान आयोग में स्पष्ट कर दिया है कि चयन और प्रोन्नत वेतनमान पर एक अतिरिक्त इंक्रीमेंट देय होगा। इस बाबत स्पष्ट जीओ जारी हो चुके हैं। शिक्षक इसके पात्र हैं। इसका लाभ उन्हें मिलना चाहिए।
अरुणेंद्र सिंह चौहान अपर सचिव, वित्त
सभी बिंदुओं पर सकारात्मक चर्चा हुई। चयन-प्रोन्नत वेतनमान पर इंक्रीमेंट पर तस्वीर साफ हो चुकी है। अब विभागों को जिद छोड़ते हुए तत्काल रिकवरी और जांच की प्रक्रिया को वापस लेना चाहिए।
डॉ. सोहन सिंह माजिला प्रदेश महामंत्री, राजकीय शिक्षक संघ