मस्जिदों के बाद अब चर्च की बारी।
इंडिया Live: वक्फ संशोधन बिल पारित होने के उपरांत,हाल ही में, भारत में चर्च की जमीनों को लेकर विवाद और चर्चाएं तेज हो गई हैं। RSS से जुड़े एक मैग्जीन में दावा किया गया है कि कैथोलिक चर्च के पास भारत में लगभग 7 करोड़ हेक्टेयर भूमि है।
वक्फ बिल संसद से पास होने के बीच अब कैथोलिक चर्च की जमीन पर भी बहस छिड़ गई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी मैग्जीन (ऑर्गनाइजर) में कैथोलिक चर्चों की संपत्ति पर आए एक आर्टिकल से नया विवाद शुरू हो गया है। आर्टिकल का शीर्षक था, ‘भारत में किसके पास ज्यादा जमीन? कैथोलिक चर्च बनाम वक्फ बोर्ड की बहस।’ इसमें दावा किया गया है कि कैथोलिक चर्च के पास 7 करोड़ हेक्टेयर जमीन है, जो भारत की कुल भूमि का 20 प्रतिशत से भी ज्यादा होता है। इन आंकड़ों पर विवाद खड़ा हो गया है। हालांकि, कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया (CBCI) जैसी संस्थाओं ने जमीन का कोई आधिकारिक आंकड़ा सार्वजनिक नहीं किया है। RSS के इस आर्टिकल में दावा किया गया है कि कैथोलिक चर्च के पास इतनी जमीन होने के कारण वे सबसे बड़े गैर-सरकारी जमीन मालिक बन जाते हैं। इस आर्टिकल के सामने आने के बाद केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संघ और भाजपा की मंशा पर निशाना साधा है।
वक्फ के बाद अब चर्च की बारी:
वक्फ संशोधन विधेयक संसद में पारित हुआ, जिसके बाद वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और स्वामित्व को लेकर बहस छिड़ गई। कई विपक्षी दलों ने इस विधेयक का विरोध किया, जबकि सरकार का दावा है कि यह पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है। यहां संसद में वक्फ संशोधन विधेयक पास हुआ तो वहीं, RSS से जुड़े मैग्जीन में चर्च की संपत्तियों पर आर्टिकल पब्लिश हो गए। इनमें दावा किया गया है कि कैथोलिक चर्च के पास भारत में लगभग 7 करोड़ हेक्टेयर जमीन है, जिससे वे सबसे बड़े गैर-सरकारी मालिक बन गए हैं। !
इंडियन चर्च एक्ट 1927
के पन्नों को पलटने से पता चलता हैं कि कैथोलिक चर्च ने ब्रिटिश शासन के दौरान 1927 के इंडियन चर्च एक्ट के तहत भूमि प्राप्त की थी। इन संपत्तियों का इस्तेमाल अधिकत्तर, शिक्षा और स्वास्थ्य संस्थानों को चलाने के लिए किया जाता है। चर्च के अधीन हजारों स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और अन्य संस्थान हैं। बता दें कि 1927 का इंडियन चर्च एक्ट एक ऐतिहासिक कानून है जिसे ब्रिटिश शासन के दौरान पारित किया गया था। इसका पूरा नाम है The Indian Church Act, 1927। यह कानून चर्च ऑफ इंग्लैंड से संबंधित संपत्तियों, अधिकारों को लेकर बनाया गया था, खासकर भारत में ईसाई धर्मगुरुओं और चर्चों की कानूनी मान्यता के लिए यह कानून था।