प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति द्वारा 11568 शहरी लाभार्थियों को पक्का मकान उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार का अनुमोदन
लखनऊ : मुख्य सचिव महोदय, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश की नोडल एजेन्सी राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करते हुए कुल 11568 आवासों के निर्माण हेतु अनुमोदन प्रदान किया गयी, जिसकी स्वीकृति भारत सरकार द्वारा की जाएगी।
इसके अतिरिक्त 24 जनपदों की 169 नगर निकायों के हाऊसिंग फॉर आल प्लान आफ एक्शन का भी अनुमोदन प्रदान किया गया, जिसकी स्वीकृति भारत सरकार द्वारा की जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (बीएलसी) घटक के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 753 परियोजनाओं में रू0 1,90,282.20 लाख की द्वितीय किष्त प्राप्त करने हेतु थर्ड पार्टी क्वालिटी मॉनिटरिंग की रिपोर्ट (TPQMA) पर की गयी कार्यवाही (Action Taken Report) पर अनुमोदन समिति द्वारा प्रदान किया गया।
बैठक में प्रमुख सचिव, नगर विकास श्री दीपक कुमार, सचिव, नगर विकास श्री विकास गोठलवाल, विशेष सचिव, नगर विकास श्री अवनीश शर्मा एवं निदेशक सूडा श्री उमेश प्रताप सिंह उपस्थित थे ।
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