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बैठक में उपस्थित न होने पर सहायक श्रमायुक्त का वेतन रोकने का जिलाधिकारी ने दिया निर्देश

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मऊ। सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी अरुण कुमार की अध्यक्षता में शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाले विकास कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने विभिन्न विभागों में चलाई जा रही विकास कार्यों की योजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की। जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता सिंचाई से सिल्ट सफाई एवं नहरों में टेल तक पानी पहुंचाने की स्थिति की जानकारी ली। अधिशासी अभियंता सिंचाई ने बताया कि सिल्ट सफाई हेतु टेंडर प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। 15 नवंबर से सिल्ट सफाई का कार्य शुरू हो जाएगा। लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी ने बताया कुल 14 परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है, जिसमें से 4 पूर्ण हो चुके हैं। शेष पर कार्य प्रगति पर है। जिलाधिकारी ने शेष कार्यों में तेजी लाकर इसे शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए, साथ ही मुख्य विकास अधिकारी को निर्माणाधीन सड़कों की गुणवत्ता की जांच करने के भी निर्देश दिए। सेतु निर्माण की चर्चा के दौरान अधिशासी अभियंता ने बताया कि दो परियोजनाओं में से एक का कार्य पूर्ण हो चुका है, दूसरे का नवंबर के अंत तक निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान अभी तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कोई दावा ना प्राप्त होने पर उन्होंने जिला कृषि अधिकारी को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने निराश्रित गोवंश के संबंध में मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी से विस्तृत जानकारी लेते हुए अवशेष भुगतानो का शीघ्र भुगतान करने के निर्देश दिए। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि खुरपका तथा मुंहपका बीमारी के टीकाकरण का कार्य आज से शुरू हो गया है। जिलाधिकारी ने जिला कार्यक्रम अधिकारी को अति कुपोषित बच्चों की सूची मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, जिससे अति कुपोषित बच्चों के अभिभावकों को दुधारू गायों को उपलब्ध कराया जा सके। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने वर्तमान में कार्यरत सर्जन, गोल्डन कार्ड की अद्यतन स्थिति, परिवार नियोजन, हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर एवं दवाओं की उपलब्धता, 102 एंबुलेंस सेवा आदि की जानकारी ली। उन्होंने मुख्य चिकित्साधिकारी को समस्त जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु शासन को पत्र लिखने के निर्देश दिए साथ ही 102 एंबुलेंस सेवा में फर्जीवाड़े की जांच करने के निर्देश मुख्य विकास अधिकारी को दिए। संस्थागत प्रसव कम होने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को कड़ी फटकार लगाते हुए जिलाधिकारी ने आशा और एएनएम पर कड़ी नजर रखने एवं लापरवाही पाये जाने पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा के दौरान अधिशासी अभियंता जल निगम ने बताया कि 9 कार्यों में से 7 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। कनेक्शन कार्य पीछे रहने पर जिलाधिकारी ने मौके पर कार्यरत कारीगरों एवं मजदूरों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए, जिससे यथाशीघ्र कार्य पूर्ण हो सके। कायाकल्प के तहत विद्यालयों में कराए जा रहे कार्यों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी को कायाकल्प योजना की प्रतिदिन समीक्षा करने के साथ ही स्कूल के पैरामीटर्स पर आधारित कायाकल्प के कार्यों को यथाशीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने जिला पंचायत राज विभाग द्वारा कराए जा रहे कार्यों, नगर विकास, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण, मत्स्य संपदा योजना, कल्याणकारी विभागों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं, कौशल विकास एवं पोषण अभियान आदि की भी विस्तृत समीक्षा की। बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी प्रशान्त नागर के अलावा समस्त जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

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