लखनऊ : यूपी विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने एग्जिट पोल दिखाने पर रोक लगा दी है। यह रोक 10 फरवरी से 7 मार्च तक रहेगी। यानी पहले चरण के मतदान से अंतिम चरण तक के मतदान के बीच। इस दौरान टीवी चैनल और अखबारों में एग्जिट पोल दिखाने पर रोक रहेगी। चुनाव आयोग ने कहा कि उल्लंघन करने पर दो साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।
बसपा-सपा और कांग्रेस ने चुनाव आयोग को लिखा था पत्र
बसपा प्रमुख मायावती ने सबसे पहले यूपी चुनाव के टीवी चैनल के एग्जिट पोल रोक की मांग की थी। सपा ने 21 जनवरी को ओपिनियन पोल पर रोक लगाने की मांग की थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने भी एग्जिट पोल पर रोक लगाने की चुनाव आयोग से मांग की थी।
ओपिनियन पोल के 90 फीसदी दावे गलत
दरअसल, ओपिनियन पोल्स के फर्जी साबित होने की कहानियां यूपी से लेकर बंगाल, पुडुचेरी, बिहार तक बिखरी पड़ी हैं। गौर करें, तो पता चलेगा कि 90 फीसदी मामलों में यह उल्टे निकले हैं। पोल करने वाली कंपनियों ने बंगाल में भाजपा को 135 से 183 सीटें दी थीं। नतीजा आया, तो सिर्फ 77 सीट मिलीं।
बिहार में 2015 और 2020 में तमाम दावे गलत निकले। 2015 में लालू-नीतीश की पार्टी की सीटों पर भाजपा ने बढ़त बताई। नतीजा आया, तो RJD-JDU को 178 और भाजपा को सिर्फ 58 सीटें ही मिलीं। 2020 में तो ब्लंडर हो गया। बताया कि बिहार में आरजेडी-कांग्रेस गठबंधन 161 सीट पर जीत रही है। जश्न शुरू हो गया, नतीजा आया तो 110 पर ही गठबंधन सरेंडर हो गया।
30 बार फेल हुआ ओपिनियन पोल बिहार, पुडुचेरी, बंगाल के अलावा छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश में भी यह फेल रहा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस-भाजपा की मजबूत टक्कर बताई। नतीजा, 90 में से 68 सीट कांग्रेस को मिलीं। हरियाणा में बताया भाजपा की प्रचंड सरकार, नतीजा आया तो गठबंधन से कुर्सी बचानी पड़ी। मध्य प्रदेश में BJP को 128 सीट के साथ बहुमत दिखाया। नतीजा आया तो कांग्रेस को बहुमत मिल गया।
2017 के यूपी के ओपिनियन पोल अपाहिज हो गए थे। इंडिया टुडे ने कहा था, 170-183 सीटें BJP को, ABP ने 164-176, न्यूज एक्स के पोल में 185 सीटें यूपी में मिल रही थी। परिणाम आया तो जमीन हिल गई। बीजेपी गठबंधन पहुंच गया 325 पर। बसपा को 90 सीट का दावेदार बता रहे थे, वो 19 पर सिमट गई। सपा को 170 मिल रही थी, लेकिन नतीजे आए तो 47 पर टिक गई।