जालौन: आज एक एसी घटना सामने आ रही है जिसे देखकर आंखे फटी की फटी रह गईं नुमयदों की पर सरकार के नुमाइंदो की आंखों मे शायद मोतियाबिन्द है तभी तो इन्हें कुछ गलत दिखाई नहीं देता आज हम आपको इस बात को सिद्ध करने वाली एक घटना बताते हैं जिसे जानकर आप भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे आखिर ऐसा भी होता है!
तहसील कालपी के विकास खण्ड महेवा की ग्राम सभा पड़री जहां 15 वर्ष पहले लाखों रुपये की लागत से पंचायत भवन बनवाया गया था परन्तु निर्माण से लेकर आज तक उक्त पंचायत भवन पर गांव के दबंगों ने कब्जा कर रखा जिसमें भूसा भरते हैं और अपने पालतू पशु बांधते हैं अब जब प्रदेश की योगी सरकार ने इसपर ध्यान दिया और पंचायत भवनों को ग्रामीणों के लिए सचिवालय का रूप दिया जा रहे है
जहां एक व्यक्ति की नियुक्ति कर कम्प्यूटर आदि देकर इसे आधुनिक रूप देकर ग्रामीणों को तमाम सुविधाएं गांवो में ही दी जाने की योजना शुरू की तब लोगों की नजर में उक्त पंचायत भवन आया ग्रामीणों से जब उक्त सम्बन्ध में बात की तो उनका अहना है हमें तो पता ही नहीं है कि गांव में पंचायत भवन भी है वर्तमान मे ग्राम पड़री में बने पंचायत भवन की हालत बहुत खराब है
छत चटक चुकी है दीवालें भी फटी हुई है भवन में अभी तक भूसा भरता रहा व जानवर बांधे जा रहे है जब पंचायत सहायक से पूछा तो उसका कहना है जो भी कम्प्यूटर बगैरा मिला है वह मेरे घर में रखा है! ग्राम प्रधान शिव सिंह से बात की तो उसका कहना है कि 15 वर्षों से पंचायत भवन में सिपाही लाल पाल और राम बाबू पाल जबरन कब्जा किए हैं पिछले प्रधानों ने क्या किया नहीं बता सकता पर मैने वीडीओ महेवा से उक्त सम्बन्ध में सिकायत की जब एडीओ पंचायत ने पंचायत भवन से भूसा हटवाया है
पर जानवर आज भी बांधे जा रहे हैं पंचायत भवन के जीर्णोध्दार के लिए पैसा भी पास हो गया है परन्तु अभी खाते में नहीं आया पैसा आते ही भवन की मरम्मत कराई जाएगी और सभी कार्य विधिवत ढंग से पंचायत भवन में बैठकर किए जाएंगे पर सवाल उठता है कि पिछले पन्द्रह वर्षों में किसी अधिकारी की नजर क्यों नहीं पडी़! यहां एक बात अवस्य कहेंगे कि जो लोग उक्त सरकारी भवन को 15 वर्षों से इस्तेमाल कर रहे है
क्या सरकार उनपर कोई वैधानिक कार्यवाई करेगी क्यों न अतिकृमण कारियों से उक्त भवन को पन्द्रह साल तक भवन का इस्तेमाल करने पर उनसे किराया बसूला जाए! पत्र के माध्यम से सक्षम अधिकारियों के संज्ञान में यह बात भी लाना चाहते है कि ठीक इसी तरह अन्य ग्राम सभाओं में भी लोगों का अवैधकब्जा है उन्हें भी मुक्त कराकर कब्जेदारों पर आर्थिक दण्ड के साथ वैधानिक कार्यवाई होना चाहिए