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सीएम योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी पर कसा तंज

लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आम के स्वाद को लेकर दिए गए बयान पर खिंचाई की है। राहुल के इस कथन पर कि उन्हें यूपी नहीं आंध्र प्रदेश के आम पसंद हैं, सीएम योगी ने ट्वीट के जरिये तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी का टेस्ट ही विघटनकारी है। यह पूछे जाने पर कि क्या उन्हें यूपी के आम पसंद हैं? राहुल गांधी ने कहा था, आई लाइक आंध्रा, आई डोंट लाइक यूपी आम (मुझे आंध्र प्रदेश के आम का स्वाद पसंद है, मैं यूपी के आम पसंद नहीं करता।) इस बयान पर उन्हें मुख्यमंत्री ने आड़े हाथों लिया है। मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी को टैग करते हुए ट्वीट में लिखा कि राहुल गांधी जी आपका टेस्ट ही विघटनकारी है। आपके विभाजनकारी संस्कारों से पूरा देश परिचित है। आप पर विघटनकारी कुसंस्कारों का प्रभाव इस कदर हावी है कि फल के स्वाद को भी आपने क्षेत्रवाद की आग में झोंक दिया। लेकिन ध्यान रहे कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का स्वाद एक है।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के वितरण केंद्रों पर थैंक्यू मोदी जी थैंक्यू योगी जी होर्डिंग्स

लखनऊ : प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के वितरण केंद्रों पर थैंक्यू मोदी जी- थैंक्यू योगी जी होर्डिंग्स लगाकर प्रदेश के 14 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया जाएगा। भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री व प्रदेश के सह प्रभारी सत्या कुमार ने शुक्रवार को अवध क्षेत्र की वर्चुअल बैठक में जन प्रतिनिधियों को होर्डिंग्स लगवाने को कहा।अवध क्षेत्र के सांसदों, विधायकों, क्षेत्रीय पदाधिकारियों की वर्चुअल बैठक को संबोधित करते हुए सत्या ने कहा कि लोगों को कोविड वैक्सीनेशन के पंजीकरण व टीका लगवाने के लिए जागरूक करें। उन्होंने भाजपा की ओर से बनाए जा रहे स्वास्थ्य स्वयं सेवकों की तैनाती, प्रत्येक बूथ पर पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम सुनने और नवनिर्वाचित प्रधानों, बीडीसी सदस्यों, ब्लॉक प्रमुखों व जिला पंचायत अध्यक्षों का स्वागत भी समय से करने को कहा।

अवध के प्रभारी अमरपाल मौर्य ने क्षेत्र में टीकाकरण के लिए चलाए जा रहे अभियान की जानकारी दी। अवध क्षेत्र के अध्यक्ष शेष नारायण मिश्रा ने क्षेत्र में संगठन की गतिविधियों की जानकारी दी। बैठक में जलशक्ति मंत्री महेंद्र सिंह, मीडिया प्रभारी राजेश मिश्रा और विजय प्रताप सिंह सहित अन्य पदाधिकारी शामिल हुए।

नहीं मिला कोविड वायरस का डेल्टा प्लस वैरिएंट

लखनऊ : यूपी अभी तक कोविड 19 वायरस के डेल्टा प्लस वैरिएंट से सुरक्षित है। केजीएमयू और बीएचयू में 211 नमूनों की जांच में डेल्टा प्लस वैरिएंट नहीं मिला है। हालांकि जुलाई के पहले सप्ताह में डेल्टा प्लस वैरिएंट के दो मरीजों की पुष्टि हुई थी। इनमें से एक की मौत हो गई और दूसरा इलाज के बाद स्वस्थ हो गया था।

शुक्रवार को यह जानकारी कोविड समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अधिकारियों ने दी। उन्होंने कहा कि कोरोना मरीजों में से रैंडम पद्धति से चुने गए नमूनों की लगातार जीनोम सिक्वेंसिंग की जा रही है।  बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी ऑक्सीजन प्लांटों की स्थापना की कार्रवाई 15 अगस्त तक संपन्न करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक ऑक्सीजन प्लांट पर न्यूनतम दो टेक्नीशियन की तैनाती की जाए।

अधिकारियों ने उन्हें बताया कि प्रदेश में अभी तक 548 ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना को स्वीकृत किया गया है। इसके सापेक्ष 214 ऑक्सीजन प्लांट चालू हो चुके हैं। अब तक 280 टेक्नीशियन को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।  मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना की रोकथाम रोकने में टीकाकरण एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है। लक्षित आयु वर्ग के अधिक से अधिक लोगों का जल्द से जल्द टीकाकरण किया जाए। उन्हें बताया गया कि अलीगढ़, बलरामपुर, बस्ती, एटा, महोबा, हाथरस और श्रावस्ती जिले कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं।

लखनऊ के डीएम ने राजस्व विभाग से मांगा जवाब

लखनऊ : राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में पति के जीवित होने के बावजूद महिला को राजस्व विभाग की रिपोर्ट में विधवा दिखाया गया। हालांकि शुरुआती पड़ताल में राजस्व विभाग के कर्मियों ने अपने हस्ताक्षर को फर्जी बताया है। पर इस घपले में समाज कल्याण विभाग और राजस्व विभाग के किन कार्मिकों की मिलीभगत है, यह तो विस्तृत जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। इधर, लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने सीडीओ को इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। उनका कहना है कि जिला प्रशासन पूरी पारदर्शिता के साथ एक-एक तथ्य की पड़ताल कराएगा।

इस योजना में परिवार के कमाऊ मुखिया की मौत पर 30 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। लखनऊ की तहसील सरोजनीनगर के ग्राम बंथरा और चंद्रावल में वर्ष 2019-20 और 2020-21 में 88 लोगों को योजना का लाभ दिया गया। बंथरा में 21 महिलाओं के पतियों के जीवित होने के बावजूद उन्हें विधवा दिखाते हुए लाभ दे दिया गया। इसके अलावा 8 महिलाओं को नियमविरुद्ध ढंग से लाभ देने के लिए उनके पति की मौत की तारीख ही बदल दी गई योजना में भुगतान समाज कल्याण विभाग के स्थानीय अधिकारी करते हैं। मगर परिवार के कमाऊ मुखिया की मौत होने, उसकी तिथि और उम्र प्रमाणित करने का कार्य राजस्व विभाग करता है। संबंधित लेखपाल, कानूनगो और तहसीलदार से इस बाबत आख्या मिलने के बाद एसडीएम के डिजिटल साइन से संबंधित पोर्टल पर रिपोर्ट लॉक की जाती है।

अब सवाल उठता है कि विधवा दिखाई गईं महिलाओं के पति जिंदा हैं तो राजस्व विभाग ने पोर्टल पर फर्जी रिपोर्ट कैसे लॉक की। इसमें राजस्व कर्मियों की भूमिका के संदिग्ध होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। उधर, कुछ राजस्व कर्मियों का कहना है कि सत्यापन रिपोर्ट में उनके दस्तखत ही फर्जी हैं। ऐसे में यह साफ है कि घपले के पीछे किसी बड़े रैकेट का हाथ है। इसमें समाज कल्याण विभाग के स्थानीय अधिकारियों व कर्मचारियों की मिलीभगत से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। अभी तक लखनऊ के अलावा चित्रकूट, बलरामपुर, गोरखपुर और कानपुर में भी इस योजना में गड़बड़ियां सामने आ चुकी हैं।

शासन ने भी समाज कल्याण निदेशक राकेश कुमार को जांच कर सप्ताह भर के भीतर रिपोर्ट देने के लिए कहा है। जांच लखनऊ के उप निदेशक श्रीनिवास द्विवेदी को सौंपी गई है। उन्होंने जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय से संबंधित दस्तावेज तलब किए हैं।

समाज कल्याण विभाग के कुछ अधिकारियों का कहना है कि जिन गांवों में एक वित्त वर्ष में 5 से ज्यादा पारिवारिक लाभ योजना के लाभार्थी रहे हैं, वहां जरूर जांच कराई जानी चाहिए। इससे बड़ी गड़बड़ियां सामने आ सकती हैं। शासन-प्रशासन सिर्फ इन्हीं मामलों की जांच करा रहा है।जबकि इन दो गांवों में दो वर्षों में 88 परिवारों को योजना का लाभ दिया गया। ऐसे में इन सभी मामले की जांच की जरूरत है।

महंगी बिजली सरेंडर कर सकेंगी बिजली कंपनियां

लखनऊ : प्रदेश की बिजली कंपनियां अब उन उत्पादन इकाइयों की महंगी बिजली सरेंडर कर सकेंगी जिनके साथ विद्युत क्रय अनुबंध (पीपीए) की 25 वर्ष की अवधि पूरी हो गई है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की नई गाइडलाइन से 25 वर्ष से ऊपर के पीपीए वाले उत्पादन गृहों से महंगी बिजली खरीदने की बाध्यता खत्म हो गई है। नई गाइडलाइन जारी होने के बाद राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने राज्य सरकार से 1600 मेगावाट महंगी बिजली सरेंडर करने की मांग की है। इसमें 800 मेगावाट बिजली एनटीपीसी व 800 मेगावाट निजी उत्पादन गृहों की है।

ऊर्जा मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी नई गाइड लाइन में प्रावधान है कि कोई भी राज्य अपने अधीन किसी भी उत्पादन इकाई से 25 वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद पीपीए से बाहर हो सकता है। यानी अगर राज्य को यह लगता है कि पीपीए के अनुसार उसे मंहगी बिजली खरीदनी पड़ रही है तो वह उसे छोड़ सकता है।

राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि तमाम राज्य उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली देने के लिए महंगी बिजली खरीदने से बचने की कोशिश कर रहे हैं। उड़ीसा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मेघालय, मध्य प्रदेश, दिल्ली, त्रिपुरा व सिक्किम समेत कई राज्यों ने महंगी बिजली सरेंडर करने का प्रस्ताव ऊर्जा मंत्रालय को दिया है। कुछ राज्यों ने बिजली सरेंडर कर भी दी है, लेकिन यूपी ने अभी तक महंगी बिजली सरेंडर नहीं की है।परिषद का कहना है कि पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी और निजी घरानों की 800-800 मेगावाट बिजली सरेंडर करके इसके एवज में एनर्जी एक्सचेंज व अन्य स्रोतों से सस्ती बिजली खरीद सकता है। वर्मा ने कहा कि परिषद जल्द ही अपनी अध्ययन रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा।

सहकारी ग्राम विकास बैंक के छह शाखा प्रबंधक निलंबित

लखनऊ : उप्र. सहकारी ग्राम विकास बैंक के एमडी अरविंद कुमार सिंह ने काम में लापरवाही बरतने वाले 130 अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ करवाई की है। इनमें मल्लावां, शाहाबाद, गाजियाबाद, जगनेर, रजपुरा व मितौली के वरिष्ठ शाखा प्रबंधक शाखा प्रबंधक निलंबित किए गए हैं। इसके अलावा 10 शाखा प्रबंधकों को विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है। 50 वरिष्ठ प्रबंधकों/शाखा प्रबंधकों को निलंबन का नोटिस दिया गया है। एमडी ने फील्ड अफसर/सहायक फील्ड अफसर स्तर के 70 कर्मियों को वसूली में लापरवाही पर कड़ी चेतावनी और निलंबन का नोटिस दिया गया है।

यूपी स्टार्टअप पॉलिसी-2020 को लेकर ऑनलाइन बूटाथन का आयोजन

लखनऊ : डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय (एकेटीयू) ने शुक्रवार को यूपी स्टार्टअप पॉलिसी-2020 को लेकर ऑनलाइन बूटाथन का आयोजन किया। इसमें मुख्य वक्ता आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के कंसल्टेंट आरुष मुंसी ने बताया कि पॉलिसी के तहत संस्थानों को इंक्यूबेशन सेंटर के संचालन के लिए अनुदान दिया जाएगा। यदि विद्यार्थी या शिक्षकों की ओर से पेंटेंट फाइल किया जाता है तो इसके लिए पॉलिसी में अनुदान का प्रावधान है।

उन्होंने बताया कि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार पूरे प्रदेश में 9 आईटी पार्क स्थापित कर रही है। प्राविधिक शिक्षा के विद्यार्थियों को स्वरोजगारपरक बनाने में ये पार्क अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने स्टार्टअप पॉलिसी 2020 के अंतर्गत इंक्यूबेशन सेंटर के पंजीकरण के विषय में विस्तार से जानकारी दी। एकेटीयू के प्रति कुलपति प्रो. विनीत कंसल ने बताया कि प्रदेश में इनोवेशन, इंक्यूबेशन और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप पॉलिसी 2020 के तहत विवि के संबद्ध संस्थानों में इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। बूटाथन में 80 संबद्ध संस्थानों के निदेशक, शिक्षक व विद्यार्थियों ने शिरकत की।

डीजीपी मुकुल गोयल आज अयोध्या के दौरे पर

लखनऊ : डीजीपी मुकुल गोयल आज अयोध्या के दौरे पर,  सीएम योगी के दौरे से पहले DGP मुकुल गोयल का दौरा,  10:30 बजे पहुंचेंगे सर्किट हाउस DGP मुकुल गोयल। मुकुल गोयल 11 बजे अयोध्या धाम में करेंगे दर्शन पूजन,  दर्शन पूजन के बाद पुलिस लाइन सभागार जाएंगे, मुकुल गोयल पुलिस अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक,  बैठक में कानून व्यवस्था का लेंगे जायजा,  पुलिस विभाग तैयारियों में जुटा,  कल सीएम योगी का अयोध्या दौरा।

आल इंडिया शिया हुसैनी फंड की कार्यकारिणी की सभा हुई आयोजित

लखनऊ : आल इंडिया शिया हुसैनी फंड की कार्यकारिणी की सभा हुई आयोजित चेयरमैन मो0 ज़की की अध्यक्षता में हुई बैठक शिया पीजी कॉलेज में आयोजित होगा ईद ऐ ग़दीर का कार्यक्रम 11 बजे शिया उलेमा नज़्रर देंगे कोविड प्रोटोकॉल का होगा पालन  50 लोग ही कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। मौलाना मिर्जा जाफर अब्बास, मौलाना सैय्यद सैफ अब्बास, मौलाना यासूब अब्बास मुख्य अतिथि होंगे

जानकीपुरम थाना क्षेत्र के सहारा स्टेट की 4 घरों में ताले तोड़े

लखनऊ : जानकीपुरम थाना क्षेत्र के सहारा स्टेट की 4 घरों में ताले तोड़े। एक घर में चोरी में है चोर सफल। जिसमें ज्वैलरी और जेवरात चोरी। पुलिस घटनास्थल पर

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