विधानसभा चुनाव से पहले सीएम योगी का बड़ा दांव
लखनऊ : यूपी विधानसभा चुनाव से पहले एक ओर जहां सरकार सरकारी नौकरियां देने पर फोकस कर रही है वहीं दूसरी ओर विभिन्न सरकारी महकमों में एक लाख से अधिक पदों पर मानदेय पर नौकरी देकर अर्द्धकुशल श्रमिक स्तर के लोगों को भी रोजगार से जोड़ने की तैयारी है। प्रदेश में बड़ी संख्या में शिक्षित युवा बेरोजगार है। कोरोना काल में रोजगार छीनने से भी बेरोजगारी बढ़ी है। वहीं संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान अन्य प्रदेशों से भी अपने गांव लौटकर आए प्रवासी श्रमिकों में से हजारों श्रमिक भी तीसरी लहर के भय से अभी वापस नहीं लौटे है। सरकार ने शिक्षित बेरोजगारों, महिलाओं और अर्द्धकुशल श्रमिक स्तर के लोगों को गांवों में ही रोजगार मुहैया कराने के लिए कुछ विभागों में मानदेय पर भर्तियां शुरू की है।
बीते दिनों कैबिनेट ने 58 हजार से अधिक ग्राम पंचायतों में हर ग्राम पंचायत में एक पंचायत सचिव कम अकाउंटेंट नियुक्ति करने का निर्णय लिया है। प्रत्येक पंचायत सचिव को छह हजार रुपये महीने मानदेय दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इसकी प्रक्रिया छह महीने में पूरी करने के निर्देश दिए हैं, लिहाजा चुनाव से पहले गांवों में 58 हजार से अधिक युवाओं को मानदेय पर रोजगार मिल जाएगा। मनरेगा में कामकाज के पर्यवेक्षण के लिए 22 हजार से अधिक महिला मेट की नियुक्ति की जाएगी। महिला मेट का चयन राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत संचालित महिला स्वयं सहायता समूहों के जरिये किया जाएगा। प्रत्येक महिला मेट को हर महीने 8 हजार 400 रुपये महीने से अधिक मानदेय मिलेगा। मनरेगा के नियमों के तहत 50 श्रमिकों के कामकाज पर निगरानी के लिए एक मेट की नियुक्ति का प्रावधान है। प्रदेश सरकार ने 50 प्रतिशत महिला मेट नियुक्त करने का निर्णय लिया है। प्रदेश में वर्तमान में करीब 22 लाख से अधिक श्रमिक प्रतिदिन मनरेगा में काम कर रहे हैं। ऐसे में करीब 44 हजार मेट नियुक्त होने है, इनमें से 22 हजार महिला मेट नियुक्त की जाएंगी।
महिला मेट को अर्द्ध कुशल श्रमिक के बराबर (320 से 405 रुपये) प्रतिदिन की दर से महीने में 26 दिन का मानदेय दिया जाएगा। मनरेगा के अपर आयुक्त योगेश कुमार ने बताया कि मिशन के जरिये मेट नियुक्ति की कवायद शुरू हो गई है। मेट को उनके कामकाज के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।प्रदेश सरकार ने सामुदायिक शौचालयों के रखरखाव और उन्हें महिलाओं की आय का जरिया बनाने के लिए उन्हें सामुदायिक शौचालय दिए जाएंगे। 35,512 ग्राम पंचायतों महिला स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को शौचालय संचालन की जिम्मेदारी दी जाएगी। समूह की एक महिला को छह हजार रुपये मानदेय और शौचालय में साफ-सफाई की सामग्री व उपकरण खरीदने के लिए तीन हजार रुपये महीने अतिरिक्त दिया जाएगा।
18 आईएएस का तबादला
लखनऊ : प्रदेश सरकार ने देर रात 18 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। कोई भी तबादला आदेश पब्लिक डोमेन के लिए जारी नहीं किया गया। नियुक्ति विभाग के अफसरों ने देर रात तक फोन रिसीव नहीं किया। विभिन्न जिलों व सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गोरखपुर समेत तीन जिलों के डीएम बदले गए हैं। लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश से लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष का प्रभार वापस ले लिया गया है। कानपुर के नगर आयुक्त अक्षय त्रिपाठी को लखनऊ विकास प्राधिकरण का नया उपाध्यक्ष बनाया गया है।
शासन ने गोरखपुर के डीएम के. विजयेंद्र पांडियन के स्थान पर महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरन आनंद को गोरखपुर के डीएम के पद पर तैनाती दी। पांडियन को अंतर्राज्यीय प्रतिनियुक्ति के लिए कार्यमुक्त करने को मंजूरी दे दी गई है। विजय को बेसिक शिक्षा में प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती, स्कूलों में बदलाव के लिए कायाकल्य योजना व शिक्षा विभाग के कार्मिकों को बाबूराज से सहूलियत देने के लिए मानव संपदा पोर्टल के सफल क्रियान्वयन का इनाम मिला है। उन्हें मुख्यमंत्री के गृह जिले की कमान सौंपी गई है।
सचिव बेसिक शिक्षा अनामिका सिंह को महानिदेशक स्कूल शिक्षा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। जहरीली शराब कांड में तमाम लोगों की मौत से चर्चा में रहे अलीगढ़ के डीएम चंद्रभूषण सिंह पर सरकार का भरोसा बरकरार है। उन्हें मुजफ्फरनगर का डीएम बनाया गया है। मुजफ्फरनगर की डीएम सेल्वा कुमारी जे. अब अलीगढ़ की कमान संभालेंगी। सहारनपुर के मंडलायुक्त एवी. राजामौलि को हटाकर खाद्य आयुक्त बनाया गया है। सहारनपुर के मंडलायुक्त पद पर अंतर्राज्यीय प्रतिनियुक्ति से लौटे लोकेश एम. को तैनाती दी गई है। खाद्य आयुक्त मनीष चौहान को निदेशक उद्योग कानपुर के पद पर तैनाती दी गई है।
ये अफसर भी इधर से उधर
गोरखपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष आशीष कुमार को सहारनपुर विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया गया है। अलीगढ़ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष व नगर आयुक्त प्रेमरंजन को गोरखपुर विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया गया है।
नगर आयुक्त वाराणसी व काशी विश्वनाथ मंदिर के सीईओ गौरांग राठी को अलीगढ़ के नगर आयुक्त व उपाध्यक्ष के पद पर तैनाती।
सहारनपुर के मुख्य विकास अधिकारी प्रणय सिंह को वाराणसी के नगर आयुक्त व काशी विश्वनाथ मंदिर के सीईओ के पद पर तैनाती।
खीरी के मुख्य विकास अधिकारी अरविंद सिंह को कानपुर विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया गया है।
नगर आयुक्त कानपुर अक्षय त्रिपाठी को उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण।
देवरिया के सीडीओ शिवशरणप्पा को कानपुर का नगर आयुक्त बनाया गया है।
श्रम कर्मकार कल्याण परिषद में सचिव अरविंद सिंह चौहान को प्रयागराज विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया गया है।
वाराणसी के सीडीओ मधुसूदन हुल्गी को मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पद पर तैनाती दी गई है।
यूपी सरकार विधानसभा चुनाव से पहले शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ा सकती है
लखनऊ : यूपी सरकार विधानसभा चुनाव से पहले शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ा सकती है। बेसिक शिक्षा विभाग ने सरकार को 1.46 लाख शिक्षा मित्रों को दिए जा रहे मानदेय, सरकार पर वित्तीय भार समेत पूरा ब्यौरा दे दिया है। करीब चार साल से शिक्षा मित्रों का मानदेय नहीं बढ़ाया गया है। वर्तमान में उन्हें 10 हजार रुपये मानदेय मिलता है। सूत्रों के मुताबिक मानदेय में दो से चार हजार रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है।
भाजपा ने विधानसभा चुनाव 2017 में शिक्षा मित्रों की समस्या को तीन माह में न्यायिक तरीकों से सुलझाने का आश्वासन दिया था। जुलाई 2017 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 1.36 लाख शिक्षा मित्रों का सहायक अध्यापक के पद पर समायोजन रद्द कर उन्हें पुन: शिक्षा मित्र बनाना पड़ा। हालांकि आंदोलन के बाद सरकार ने उनका मानदेय 3500 से बढ़ाकर 10 हजार रुपये महीने कर दिया था।
सरकार ने उनकी मांगों व समस्याओं के समाधान के लिए उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी। कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है। जानकारों के मुताबिक चुनाव को देखते हुए शिक्षा मित्रों की नाराजगी दूर करने के लिए उनका मानदेय बढ़ाने पर फैसला हुआ है। संगठन की अगस्त में होने वाली उच्चस्तरीय बैठक में इस पर फैसला हो सकता है महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरन आनंद का कहना है कि शिक्षा मित्रों की संख्या व उन्हें दिए जा रहे मानदेय का पूरा ब्योरा शासन को भेज दिया गया है।
यूपी के स्वाथ्यकर्मी स्वास्थ्य भवन पर धरने पर बैठे
लखनऊ : आज यूपी के स्वाथ्यकर्मी स्वास्थ्य भवन पर धरने पर बैठे स्वास्थ्य विभाग के निदेशक प्रशासन पर मनमाने तरीके से तबादला करने का लगा रहे आरोप यूपी मेडिकल एन्ड पब्लिक हेल्थ मिनिस्टीरियल एसोसिएशन के बैनर तले हो रहा प्रदर्शन लखनऊ में स्वास्थ्य भवन कार्यालय पर शुरू हुआ धरना नियमों को ताक पर रखकर किया गया है स्थानांतरण-अखिलेश श्रीवास्तव महिला स्वास्थ्य कर्मियों को तो 500 किलोमीटर दूर किया गया तबादला-अखिलेश तबादला नीति का पालन नहीं किया गया मनमाने तरीके से किया गया है स्थानांतरण कई मांगो पर अड़े स्वास्थ्य कर्मी भारी संख्या में स्वास्थ्य भवन पर हुए एकत्रित
LDA वीसी अक्षय त्रिपाठी पदभार ग्रहण करेंगे
लखनऊ : LDA वीसी अक्षय त्रिपाठी पदभार ग्रहण करेंगे दोपहर बाद पहुंचेंगे लखनऊ विकास प्राधिकरण आज ही LDA वीसी का पदभार ग्रहण करेंगे।
वृंदावन योजना में 50 से ज्यादा एंबुलेंस
लखनऊ : वृंदावन योजना में 50 से ज्यादा एंबुलेंस खड़ी एंबुलेंस चालकों,कर्मचारियों ने हड़ताल किया है लखनऊ में 108 और 102 एंबुलेंस के पहिए थमे समायोजन,बीमा राशि की मांग पर अड़े कर्मचारी।
यूपी के सभी जिलों में एंबुलेंस चालकों की हड़ताल
लखनऊ : यूपी के सभी जिलों में एंबुलेंस चालकों की हड़ताल प्रदेश में एंबुलेंस कर्मचारी संघ ने हड़ताल किया ठेका प्रथा समाप्त किए जाने की कर रहे हैं मांग नई कंपनी को काम सौंपने से नौकरी जाने का डर।
लॉक डाउन खुलते ही लगा जाम
लखनऊ : लॉक डाउन खुलते ही लगा जाम सोमवार को कार्यालय जाते समय लोगो की रफ्तार थमी वाहन चालक भीषण जाम के चलते रेंगते नजर आए भीषण जाम में लोग घंटो फसे वजीरगंज, बलरामपुर हॉस्पिटल, स्वस्थ भवन, पुराना हाइ कोर्ट, डालीगंज और कैसरबाग में लगा भीषण जाम जाम की बीच लोगो को समय पर निकलना हुआ मुश्किल
आईएएस अभिषेक प्रकाश से एलडीए वीसी का चार्ज हटाया
लखनऊ : आईएएस अभिषेक प्रकाश से एलडीए वीसी का चार्ज हटाया गया। आईएएस अक्षय त्रिपाठी (2014) नगर आयुक्त कानपुर को एलडीए वीसी बनाया गया। आईएएस सैलवा कुमारी जे डीएम अलीगढ़। CB सिंह- DM मुज़फ़्फ़रनगर बनाए गये। सहारनपुर मंडलायुक्त राजामौली हटाये गये। आईएएस विजय किरण आनंद (2009) को DM गोरखपुर बनाया गया। आईएएस अरविंद सिंह (2015) CDO लखीमपुर को वीसी कानपुर विकास प्राधिकरण। आईएएस मधुसूदन नागराज हुगली (2015) CDO वाराणसी को VC मुरादाबाद विकास प्राधिकरण। आईएएस गौरंग राठी (2014) नगर आयुक्त वाराणसी को VC अलीगढ़ विकास प्राधिकरण। आईएएस सेल्वा कुमारी जे॰ (2006) DM मुज़फ़्फ़रनगर को DM अलीगढ़ बनाया गया। आईएएस चंद्र भूषण सिंह (2008) DM अलीगढ़ को DM मुज़फ़्फ़रनगर बनाया गया। आईएएस शिवशरंप्पा जीएन (2015) CDO देवरिया को नगर आयुक्त कानपुर।।