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स्वयं सहायता समूहों से बात करेंगे सीएम

लखनऊ : स्वयं सहायता समूहों से बात करेंगे सीएम 4 बजे सीएम आवास पर संवाद करेंगे CM विशेष फंड का ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे CM 88.66 करोड़ का ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कार्यक्रम।

CM योगी की टीम 9 की बैठक

लखनऊ : CM योगी की टीम 9 की बैठक में निर्देश अवैध बसों के संचालन पर दिखाई सख्ती अवैध/डग्गामार बसों का संचालन बंद हो-CM बसों के परमिट, दस्तावेज की जांच हो-CM ओवरलोडिंग पर कठोरता से कार्रवाई की जाए बाराबंकी हादसे के बाद CM योगी के निर्देश।

यूपी में 11 फीसदी बढ़े महंगाई भत्ते का भुगतान

लखनऊ : यूपी में 11 फीसदी बढ़े महंगाई भत्ते का भुगतान जुलाई के वेतन के साथ करने का आदेश नहीं होने पर कई विभागाध्यक्षों ने शुक्रवार से वेतन बिल कोषागारों को भेजना शुरू कर दिया है। इनमें से करीब 50 फीसदी वेतन बिल को कोषागारों ने भुगतान के लिए आगे बढ़ा दिया है। अब यदि महीने के अंतिम कार्य दिवस (30 जुलाई) में शासन जुलाई के वेतन के भुगतान का आदेश करता भी है, तो भी इन विभागों को अगस्त में एरियर के रूप में ही भुगतान हो सकेगा। जिन विभागों ने अभी कोषागार को बिल नहीं भेजा है, वे ही आदेश होने पर जुलाई का वेतन बढ़े डीए के साथ पा सकेंगे।

केंद्र के 11 फीसदी वृद्धि के साथ 28 फीसदी डीए के भुगतान का फैसला करने के बाद प्रदेश के कर्मचारी भी जुलाई के वेतन के साथ बढ़े डीए के भुगतान की आस लगाए हुए थे। विभागों ने इसी उम्मीद में वेतन बिल तैयार करने का इंतजार किया। आमतौर पर विभाग महीने की 25 तारीख से ऑनलाइन वेतन बिल कोषागार भेजने लगते हैं। कोषागार बिलों की मिलान कर एक अगस्त को खाते में भुगतान से संबधित कार्यवाही शुरू कर देते हैं। पर, तमाम विभाग बढ़े डीए को जोड़ने के आदेश का 27 जुलाई तक इंतजार करते रहे।

मुख्यमंत्री ने 28 जुलाई को बढ़े डीए भुगतान की कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया तो विभागों को जल्द शासनादेश की उम्मीद बढ़ गई। मगर, बृहस्पतिवार दोपहर तक शासनादेश न होने के बाद विभागों ने 11 प्रतिशत बढ़ा डीए बिना जोड़े जुलाई का वेतन बिल कोषागारों को भेजना शुरू कर दिया। अकेले जवाहर भवन कोषागार में करीब 50 आहरण-वितरण अधिकारियों द्वारा भेजे गए बिल भुगतान के लिए प्रासेस किए गए। जिन बिलों के भुगतान का प्रासेस कर दिया गया है, उन्हें अब आदेश होने के बाद एरियर के रूप में ही बढ़ा डीए मिल पाएगा।

राज्य विद्युत नियामक आयोग ने जारी किया टैरिफ ऑर्डर

लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा और कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए राज्य विद्युत नियामक आयोग ने पिछले साल की तरह इस साल भी बिजली दरों में किसी तरह का बदलाव नहीं किया है। सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए 2021-22 में मौजूदा दरें ही प्रभावी रहेंगी। यही नहीं पावर कॉर्पोरेशन की ओर से श्रेणियों के स्लैब में परिवर्तन तथा रेगुलेटरी एसेट के आधार पर दरों में 10-12 फीसदी तक की वृद्धि के प्रस्ताव को भी आयोग ने खारिज कर दिया है। दरों में वृद्धि न किए जाने की वजह आगामी विधानसभा चुनाव को भी माना जा रहा है।

विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष आरपी सिंह, सदस्य केके शर्मा व वीके श्रीवास्तव की पूर्ण पीठ ने प्रदेश की बिजली वितरण कंपनियों की ओर से 2021-22 के लिए दाखिल वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर), 2020-21 की एनुअल परफार्मेंस रिव्यू, 2019-20 के लिए दाखिल ट्रू-अप (अनुमोदित व वास्तविक खर्च में अंतर) तथा स्लैब परिवर्तन याचिका पर बृहस्पतिवार को अपना फैसला सुनाते हुए टैरिफ आर्डर जारी कर दिया। खास बात यह है कि 49 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के रेगुलेटरी एसेट का दावा करने वाली बिजली कंपनियों पर इस साल भी उपभोक्ताओं की करीब 1059 करोड़ रुपये की देनदारी निकल आई है। मौजूदा सरकार में अभी तक केवल एक बार वर्ष 2019-20 में बिजली दरों में बढ़ोतरी हुई है। आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि सभी बिजली कंपनियों के गैप/सरप्लस की स्थिति को ध्यान में रखते हुए पिछले साल की ही दरों को 2021-22 में जारी रखा गया है। साथ ही आयोग ने बिजली कंपनियों के टैरिफ श्रेणी व उपश्रेणी (स्लैब) को तर्कसंगत बनाने तथा रेगुलेटरी एसेट के प्रस्ताव को भी अस्वीकार कर दिया है।

नियामक आयोग ने 2021-22 के लिए बिजली कंपनियों की तरफ से दाखिल 81,901.24 करोड़ रुपये एआरआर की जगह 71963.91 करोड़ रुपये ही अनुमोदित किया है। इसी तरह बिजली कंपनियों ने 16.64 प्रतिशत वितरण लाइन हानियों के आधार पर एआरआर प्रस्ताव दाखिल किया था जिसे आयोग ने कम करते हुए मात्र 11.08 प्रतिशत ही अनुमोदित किया है। इससे बिजली कंपनियों पर 2021-22 में फिर उपभोक्ताओं की लगभग 1059 करोड़ रुपये की देनदारी निकल रही है। आयोग  ने अपने आदेश में साफ कर दिया है कि बिलिंग व राजस्व वसूली में अक्षमता से होने वाले घाटे को एआरआर में अनुमोदित नहीं किया गया है। इससे ईमानदार उपभोक्ता हतोत्साहित होते हैं और बकायेदारों को बिल जमा न करने के  लिए प्रोत्साहन मिलता है। आयोग का कहना है कि 2020-21 के मुकाबले इस साल क्रास सब्सिडी सरचार्ज (सीएसएस) कम किया गया है।

आयोग ने अपने आदेश में साफ कर दिया है कि स्मार्ट मीटर पर आने वाला कोई भी खर्च उपभोक्ताओं पर नहीं डाला जाएगा। पूर्व में अनुमोदित किए गए स्मार्ट मीटर रोल आउट प्लान में यह स्पष्ट था कि इसके लिए राशि की व्यवस्था बिलिंग और राजस्व वसूली क्षमता बढ़ाकर यानी वाणिज्यिक हानियों की कमी से होने वाले लाभ के जरिये की जाएगी। नियामक आयोग ने टैरिफ  आर्डर में साफ किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के निजी नलकूपों पर भले ही मीटर लगवा दिए जाएं, लेकिन उनसे वसूली अनमीटर्ड श्रेणी की दर 170 रुपये प्रति हार्सपावर प्रतिमाह पर ही की जाएगी।

नियामक आयोग द्वारा 2021-22 के लिए घोषित बिजली दरें अगस्त के दूसरे सप्ताह से प्रभावी हो सकती हैं। अब सिर्फ टैरिफ आर्डर के सार्वजनिक प्रकाशन की कानूनी औपचारिकता भर पूरी की जानी है। सार्वजनिक प्रकाशन के सात दिन बाद दरें प्रभावी हो जाएंगी। आयोग ने बृहस्पतिवार को टैरिफ आर्डर जारी करते हुए पावर कार्पोरेशन को हिंदी व अंग्रेजी के समाचार पत्रों में इसका प्रकाशन कराने के निर्देश दिए हैं। चूंकि दरों में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है इसलिए कॉर्पोरेशन को भी इसके लिए ज्यादा मशक्कत नहीं करनी होगी। विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों के अनुसार टैरिफ आर्डर जारी होने के तीन दिन के भीतर इसका सार्वजनिक प्रकाशन कराया जाना चाहिए और प्रकाशन की तिथि के सात दिन बाद दरें स्वत: प्रभावी हो जाती हैं।

प्रदेश में 60 नए मरीज मिले, 44 डिस्चार्ज

लखनऊ : यूपी में 82 फीसदी से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को कोरोना से बचाव के लिए पहली डोज दी जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग ने 60 साल से अधिक उम्र वाले करीब एक करोड़ 40 लाख लोग चिन्हित किए गए थे। इनका वरीयता के आधार पर टीकाकरण कराया गया है। विभाग अब इनकी दूसरी डोज पर फोकस किया जा रहा है। इसी तरह हेल्थ वर्कर और फ्रंट लाइन वर्कर में दूसरी डोज नहीं लेने वालों की नए सिरे से सूची तैयार की जा रही है। इसके लिए संबंधित विभागाध्यक्षों को पत्र लिखा गया है।  प्रदेश में अब तक 4 करोड़ 67 लाख 70 हजार 451 लोगों का टीकाकरण किया गया है। इनमें 75 लाख 94 हजार 646 को दूसरी डोज दी गई है। बृहस्पतिवार को चार लाख 24 हजार का लोगों का टीकाकरण किया गया। विभाग का दावा है कि हेल्थ वर्कर व फ्रंट लाइन वर्कर में बचे हुए कर्मी वे हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए थे। हेल्थ वर्कर में ज्यादातर निजी अस्पताल के कर्मचारी हैं।

आयुवर्ग के हिसाब से टीकाकरण

45 वर्ष से अधिक : दो करोड़ 41 लाख 40 हजार 769

18-45 : एक करोड़, 87 लाख 87 हजार 266 डोज

हेल्थ वर्कर : 96.33 प्रतिशत को पहली, 76.96 प्रतिशत को दूसरी डोज

फ्रंट लाइन वर्कर : 97.76 प्रतिशत को पहली, 62.35 प्रतिशत को दूसरी डोज

लखनऊ 18 लाख 91 हजार 106 डोज के साथ पहले स्थान पर है। गौतमबुद्धनगर में 15,39,452, गाजियाबाद में 14,10,310, गोरखपुर में 12,42,952 और मेरठ में 12,25,162 लोगों का टीकाकरण किया गया है। 60 साल से अधिक उम्र वाले ज्यादातर लोगों को पहली डोज दी जा चुकी है। अब दूसरी डोज पर फोकस किया जा रहा है। जुलाई में करीब एक करोड़ 53 लाख का टीकाकरण किया गया है। टीके की उपलब्धता के अनुसार टीकाकरण सेंटर की संख्या कम या अधिक की जाती है।

उधर, प्रदेश में कोरोना के 60 नए मरीज मिले हैं, जबकि 44 संक्रमण से मुक्त हुए हैं। वहीं चार मरीजों की मौत हुई है। इसमें प्रयागराज में दो, गोरखपुर और अमेठी के एक-एक मरीज शामिल हैं। प्रदेश में अब 787 एक्टिव केस हैं। प्रदेश के कुछ जिलों में संक्रमितों की संख्या बढ़ने लगी है। बीते 24 घंटे के दौरान 251287 सैंपल की जांच की गई। कानपुर में दूसरे दिन स्थिति नियंत्रित रही, लेकिन गौतमबुद्ध नगर में आठ मरीज मिले हैं। गुरुवार को प्रदेश के 43 जिले में कोई संक्रमित नहीं मिला है। नए मरीजों में लखनऊ में चार, प्रयागराज में पांच, कानपुर नगर में दो, मेरठ में चार, वाराणसी में दो, मुजफ्फरनगर में छह, झांसी में दो मरीज मिले हैं।

मुख्तार को कोर्ट में पेश करने का आदेश

लखनऊ : एमपीएमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार राय ने लखनऊ जेल में बंद रहने के दौरान जेलर व डिप्टी जेलर को जानमाल की धमकी देने के आरोपी माफिया मुख्तार अंसारी को सुनवाई के लिए कोर्ट में पेश करने का आदेश बुधवार को दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 11 अगस्त को होगी। बांदा जेल के अधीक्षक ने कोर्ट को अर्जी देकर बताया था कि मुख्तार अंसारी कई बीमारियों से ग्रस्त हैं। इसके चलते वह कोर्ट में हाजिर नहीं हो सकता है। लिहाजा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तार पर आरोप तय किए जाएं। इस मामले में सुनवाई बाद कोर्ट ने आरोपी को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर करने का फरमान सुनाया गया। साथ ही कोर्ट ने आदेश की प्रति बांदा जेल के अधीक्षक, कारागार के महानिदेशक, पुलिस कमिश्नर लखनऊ, डीजीपी, प्रमुख सचिव और मुख्य सचिव को भेजने को कहा है।

गौरतलब है कि 28 अप्रैल 2003 को लखनऊ जेल के जेलर एसके अवस्थी ने आलमबाग थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि लखनऊ जेल में बंद मुख्तार अंसारी से मुलाकात करने आए लोगों की तलाशी करने का आदेश देने पर वादी और जेलकर्मियों को जानमाल की धमकी दी गई है। आरोपी मुख्तार ने जेलर से गालीगलौज करते हुए पिस्तौल तान दी थी। इस मामले में मुख्तार अंसारी पर आरोप तय किए जाने हैं।

कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने की लखनऊ नगर निगम के साथ बैठक

लखनऊ : कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने की लखनऊ नगर निगम के साथ बैठक शहर में साफ सफाई के बारे में ली जानकारी सेल्टर होम और सार्वजनिक सौचालय के बारे में भी ली जानकारी भैसा कुंड पर फूल एयर कंडीशन शौचालय बनाया जाए जिसमे नहाने की भी सुविधा हो. हाईवे पर कम से कम चार से पांच सुलभ शौचालय बनाया जाने के निर्देश

एंबुलेंस कर्मियों की हड़ताल लगातार जारी

लखनऊ : एंबुलेंस कर्मियों की हड़ताल लगातार जारी इको गार्डन में प्रदेशभर के एंबुलेंसकर्मी मौजूद कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे सैकड़ों एंबुलेंस कर्मचारियों पर दर्ज हुआ केस। दर्जनों कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया 24 घंटे में काम पर नहीं लौटे तो और FIR होगी।

विधानसभा पर पहुंचे पुलिस भर्ती के अभ्यर्थी

लखनऊ : विधानसभा पर पहुंचे पुलिस भर्ती के अभ्यर्थी मृतक आश्रित कोटे पर भर्ती की मांग शहीद पुलिस कर्मियों के परिजन कर रहे प्रदर्शन  पुलिस और मृतक आश्रित आवेदकों में झड़प  बीजेपी कार्यालय के सामने से पुलिस हटा रही  उपनिरीक्षक पद पर नियुक्ति की कर रहे मांग

अफहाम ए जमा सोसाइटी की जिलाधिकारी से अपील

लखनऊ : अफहाम ए जमा सोसाइटी की जिलाधिकारी से अपील संस्था के प्रतिनिधि मण्डल ने पत्र लिखकर की अपील  मोहर्रम में होने वाली मजलिसों में वैक्सीनेशन बन्द करने की अपील छोटा इमामबाड़ा में चल रहे वैक्सीनेशन को 10 दिनों के लिए बन्द करने की अपील  1 मोहर्रम से लगातार 10 दिनों तक इमामबाड़ा में होती है मजलिसे मोहर्रम में मजलिसे और वैक्सीनेशन एक साथ होना संभव नही- सोसाइटी

पारिवारिक लाभ योजना घोटाले में 98 पर मुकदमा दर्ज

लखनऊ : पारिवारिक लाभ योजना घोटाले में 98 पर मुकदमा दर्ज फर्जी म्रत्यु प्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेज का इस्तेमाल करने वालो पर प्रशासन ने दर्ज कराया मुकदमा धन उगाही व जालसाजी जैसे गंभीर मामलों में मुकदमा दर्ज राज्य लिपिक मयंक शुक्ल की तहरीर पर मुकदमा दर्ज सरोजनी नगर थाने में दर्ज हुआ मुकदमा

ड्यूटी में लगे फोर्स को ब्रीफ कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश।

लखनऊ : Jt.CP L&O पीयूष मोर्डिया ने ACP आलमबाग के साथ कानून एवं शांति व्यवस्था के दृष्टिगत धरना स्थल इको गार्डेन का निरीक्षण किया।  ड्यूटी में लगे फोर्स को ब्रीफ कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश।

हरदोई राज्यमार्ग पर बड़े-बड़े गड्ढे हादसों को दे रहे हैं दावत

लखनऊ : हरदोई राज्यमार्ग पर बड़े-बड़े गड्ढे हादसों को दे रहे हैं दावत । गड्ढों की वजह से आए दिन लखनऊ हरदोई राजमार्ग पर हो रहे हादसे । सन्यासी गांव के पास लखनऊ हरदोई राज्य मार्ग पर गड्ढों की वजह से पलटा पिकअप । जलभराव और गड्ढों की वजह से आए दिन राहगीर हो रहे हैं चोटिल । नहीं सुध ले रहा प्रशासन । प्रशासन की बड़ी लापरवाही के चलते हो सकता है बड़ा हादसा।

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