शाहजहांपुर। उत्तर प्रदेश में कुछ सालों से फ्लोर मिल एवं राइस मिल भारी आर्थिक संकट से जूझ रही हैं। और इसी के चलते प्रदेश की 2200 राइस मिलों में केवल 1715 राइस मिले ही चल रही है। तथा 370 फ्लोर मिलों में से 70 फ्लोर मिल बंद हो गई है। इस हालात का मुख्य कारण भारी भरकम टैक्स को माना जा रहा है। इस समस्या को हल करने के लिए राइस मिलर्स एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश सिंघल ने स्थानीय नगर विधायक एवं प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना को मिलो की गंभीर स्थिति से अवगत कराया और बताया कि काफी समय से मिलर्स के द्वारा यह मांग की जा रही है की मंडी शुल्क की समाप्ति ही एकमात्र ऐसा रास्ता है। जिससे दम तोड़ रहे राइस मिल और फ्लोर मिल पुनर्जीवित हो सकें एसोसिएशन के अध्यक्ष धर्मेंद्र जैन पूर्व अध्यक्ष रामचंद्र सिंघल व उपाध्यक्ष सुरेश सिंघल वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले और मिलो की जर्जर हालात पर चर्चा की मुख्य मंत्री योगी ने मिलर्स की समस्या को समझा और कल कैबिनेट की बैठक में डेढ प्रतिशत मंडी शुल्क समाप्त करने का प्रस्ताव पारित कर दिया। यहाँ आयोजित एक प्रेस कांफ्रेंस में एसोसिएशन के प्रांतीय उपाध्यक्ष सुरेश सिंघल ने बताया कि अब कोई भी मिलर प्रदेश में कहीं से भी धान या गेहूं खरीद सकता है और उसके लिए उसे मंडी शुल्क नहीं देना होगा। इससे जहां व्यापारी को लाभ होगा वही किसान को भी अधिक कीमत मिलेगी साथ ही बाजार भाव में भी उपभोक्ता को भारी राहत मिलेगी। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व अध्यक्ष रामचंद्र सिंघल ने कहा की अफसरशाही और उत्पीड़न से ना केवल मिलर्स को बल्कि किसान को भी मुक्ति मिलेगी विधान परिषद सदस्य और व्यापारी डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने मुख्यमंत्री के द्वारा उठाए गए इस कदम का स्वागत किया। मिलर्स एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों ने भी सरकार के इस सहयोग के लिए आभार प्रकट किया।