हमीरपुर : जिलाधिकारी डॉ चंद्र भूषण की अध्यक्षता में जिला स्वच्छता प्रबंधन समिति की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट स्थित डॉ एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि यूनिवर्सल सैनिटेशन कवरेज / ओडीएफ प्लस के अंतर्गत जनपद में व्यक्तिगत शौचालयों एवं सामुदायिक शौचालय के निर्माण का जो लक्ष्य प्राप्त हुआ है उन्हें समयबद्ध ढंग से पूर्ण किया जाय। इन शौचालयों के निर्माण हेतु लाभार्थियों को दी जाने वाली सहायता धनराशि पीएफएमएस के अनुसार नियमानुसार डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किया जाय ,इसमे किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा शिकायत नही मिलनी चाहिए ,इस हेतु शासनादेश का अक्षरसः पालन किया जाय।
जिन लाभार्थियों को शौचालय निर्माण की सहायता धनराशि की किस्त अवमुक्त की जा चुकी है उनको प्रेरित करके शीघ्रता से शौचालयों का निर्माण कराया जाय। शौचालय निर्माण के बाद पोर्टल पर उसकी फोटो अपलोड कराई जाय। विभिन्न ग्राम पंचायतों में 05 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कार्य अभी तक पूर्ण ना होने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए बीडीओ व एडीओ पंचायत को निर्देशित किया कि अवशेष सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कार्य 01 सप्ताह के अंदर पूर्ण कराया जाए । जिलाधिकारी ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत कार्यरत आउटसोर्सिंग कार्मिकों का नियमित रूप से समय से नियमानुसार भुगतान किया जाय तथा अपने कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूर्ण न करने वाले तथा लापरवाही बरतने वाले कार्मिकों का वेतन रोका जाए।
उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों में तरल एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाए। लोगों के व्यक्तिगत शौचालयों का समयबद्ध ढंग से जियो टैग कराया जाए। सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के उपरांत उनको स्वयं सहायता समूह के माध्यम से क्रियाशील किया जाए। लोगों को स्वच्छता अपनाने हेतु प्रेरित किया जाए।बैठक में जनपद की बड़ी ग्राम पंचायतों में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट इकाई की स्थापना पर चर्चा की गई। ज्ञात हो कि मुस्करा, इंगोहटा व सिसोलर में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन इकाई की स्थापना की जाएगी ,प्रति इकाई प्लास्टिक कचरा प्रबंधन इकाई की लागत ₹ 16 लाख होगी । इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी कमलेश कुमार वैश्य, वरिष्ठ कोषाधिकारी दिनेश कुमार ,डीपीआरओ राजेंद्र प्रकाश, बीडीओ, एडीओ पंचायत तथा अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।