पंचायत, मनरेगा, पशुपालन तथा कन्या सुमंगला योजना जैसी जनकल्याण कारी योजनाओं की प्रगति लाएं प्रगति-जिलाधिकारी

-डीएम ने दिए गौशालाओं की स्थिति सुदृढ़ करने के निर्देश, कोई भी पात्र लाभार्थी नहीं रहना चाहिए वंचित, समस्त पात्र अपात्रों की सूची प्रेषित करे

उन्नाव :  जिलाधिकारी रवीन्द्र कुमार की अध्यक्षता में देर शाम गरीब कल्याण रोजगार अभियान एवं विकास से जुडे अधिकारियों के साथ गूगल मीट के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण), पंचायती राज विभाग की समस्त योजनाओं, महात्मागांधी ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना, निगरानी समितियों के कार्यों एवं गोवंश आश्रय स्थल, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण तथा कन्या सुमंगला योजना जैसी जनकल्याण कारी योजनाओं से जुड़े अन्य विभागों के कार्यों की प्रगति की ऑनलाइन समीक्षा बैठक की गई।

जिलाधिकारी ने विकास से जुड़ीं योजनाओं के प्रगति की समीक्षा करते हुए खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सामुदायिक शौचालय एवं पंचायत भवन निर्माण कार्य एक हप्ते में निर्माण का कार्य पूर्ण करे। जिला पंचायत राज अधिकारी को भी निर्देश दिये कि सामुदायिक शौचालयों को ग्राम पंचायत की भूमि पर निर्माण कार्य प्रत्येक दशा में पूरे करा लिए जाए। खण्ड विकास अधिकारी समन्वय बना कर युद्व स्तर पर लक्ष्य के सापेक्ष्य कार्य पूरा करायें। आवास फीडिंग की प्रगति को युद्ध स्तर पर पूरा किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि सामुदायिक शौचालय बन जाने से जहां ग्रामीण महिलाओं को सुरक्षा एवं सम्मान का अवसर मिलेगा वहीं एक व्यक्ति को रोजगार भी प्राप्त होगा। जिलाधिकारी ने ओ0डी0एफ0 के तहत पंचायत विभागके अधिकारियों के साथ जियो टैगिंग, वसूली, एमआईएस आदि की विस्तार से चर्चा की।

गरीब कल्याण योजना के तहत कार्य योजना में तेजी लाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभान्वित किया जाए। लाभार्थी से संपूर्ण विवरण का शपथ पत्र लेने के साथ ही ग्राम प्रधान की सहमति अवश्य ली जाए। उन्होंने समस्त खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन ब्लॉकों के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा अपात्र लोगों को आवास की सुविधा दी है ऐसे कर्मचारियों से उनके वेतन से धन राशि की वसूली तत्काल प्रारम्भ की जाए। पात्र, अपूर्ण आवास एवं गलत तरीके से अपात्र लोगों के खाते में धनराशि स्थानांतरित हो जाने के कारण तथा अन्य तरीके से पात्रों को आवास की उपलब्धता पर गंभीरता पूर्वक वसूली कराए जाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि कार्य पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता परक किया जाये, कही भी अगर भुगतान सम्बन्धी नियमता पायी गई सम्बन्धी अधिकारी की जिम्मेदारी तय करते हुये एफआईआर दर्ज होगी।