बहराइच: राजस्व कार्याे एवं कर-करेत्तर राजस्व वसूली की मासिक समीक्षा हेतु सोमवार को देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी मोनिका रानी ने तहसीलों को निर्देश दिया कि आई.जी.आर.एस. से सम्बन्धित प्रकरणों का गुणवत्तापरक निस्तारण कराया जाय।
डीएम ने निर्देश दिया कि प्रकरणों के निस्तारण में इस बात पर खास तवज्जों दी जाय कि फरियादी की गई कार्यवाही से संतुष्ट हो, जिससे असंतुष्ट प्रकरणों की संख्या में कमी आने से सीएम डैशबोर्ड पर जिले की रैंक प्रभावित न हो।
डीएम ने तहसीलों को निर्देश दिया कि जिले में अवैध खनन पर प्रभावी अंकुश के लिए प्रवर्तन की कार्यवाही की जाय तथा अवैध खनन में संलिप्त लोगों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाय
तथा खनन में संलिप्त वाहनों को सीज़ किया जाय। तहसीलों को यह भी निर्देश दिया गया कि खेतों में फसल अवशेष/पराली जलाने की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश के लिए क्षेत्रीय लेखपालों को अपने अपने क्षेत्र में विशेष चौकसी रखने हेतु निर्देशित कर दिया जाय। डीएम ने कहा कि पराली जलाने की घटनाओं पर सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करें तथा कृषकों को पराली न जलाने के लिए प्रेरित भी किया जाय।
राजस्व वादों के निस्तारण की प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया गया कि लम्बे समय से चल रहे वादों को चिन्हित करें तथा अभियान संचालित कर उन्हें निस्तारित किया जाय। डीएम ने निर्देश दिया कि विभिन्न न्यायालयों पर प्रचलित सीलिंग से सम्बन्धित वादों में प्रभावी पैरवी कर उन्हें निस्तारित कराया जाय। पेंशनर्स से सम्बन्धित समस्याओं तथा विभागीय कार्यवाही की समीक्षा के दौरान निर्देश दिया गया कि समयबद्धता के साथ कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। डीएम ने सुझाव दिया कि अधिक से अधिक अर्ह युवक-युवतियों को मतदाता सूची में शामिल करने के उद्देश्य से शिक्षण संस्थाओं से छात्र-छात्राओं की सूची प्राप्त कर तद्नुसार कार्यवाही की जाए। डीएम ने यह भी निर्देश दिया कि पुनरीक्षण कार्य के दौरान आयोग द्वारा निर्धारित लिंगानुपात को भी मेनेटेन करने के लिए महिलाओं एवं युवाओं का नाम शामिल करने पर विशेष फोकस किया जाय।
कर-करेत्तर राजस्व वसूली की समीक्षा के दौरान डीएम ने कर-करेत्तर से सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि माहवार निर्धारित लक्ष्य तथा गत वर्ष इस माह तक की गई राजस्व वसूली से कम वसूली नहीं होनी चाहिए। समीक्षा में पाया गया विभागों द्वारा प्रवर्तन की कार्यवाही मानक के अनुसार नहीं की जा रही है। इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि सभी विभाग मानक के अनुसार प्रवर्तन की कार्यवाही अधिक से अधिक राजस्व वसूली सुनिश्चित करें। डीएम ने यह भी निर्देश दिया कि मण्डल के अन्य जनपदों के सापेक्ष जिले की वसूली कम नहीं होनी चाहिए।
तहसीलदारों को निर्देश दिये गये कि नियमित रूप से अमीनवार वसूली की समीक्षा करें। विशेषकर विभिन्न विभागों से प्राप्त हुई आर.सी. का मिलान कर वसूली की जाय। एआरटीओ को निर्देश दिया गया कि जिले में बसों के अवैध संचालन पर प्रभावी अंकुश लगायें। डीएम ने निर्देश दिया कि पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त रूप से ई-रिक्शा पंजीकरण का सत्यापन कराया जाय। मण्डी शुल्क की समीक्षा के दौरान अपर जिलाधिकारी गौरव रंजन श्रीवास्तव को निर्देश दिये गये कि धान खरीद कार्य की अपने स्तर से समीक्षा करते रहें साथ ही बड़े बकायेदारों के विरूद्ध भी राजस्व वसूली के लिए प्रभावी कार्यवाही की जाय।
निकायों को निर्देश दिया गया कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक के उपयोग पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु आकस्मिक छापामारी की कार्यवाही की जाय।
इस अवसर पर मुख्य राजस्व अधिकारी अवधेश कुमार मिश्र, डीएफओ बहराइच संजय शर्मा, नगर मजिस्ट्रेट शालिनी प्रभाकर, उप जिलाधिकारी सदर प्रिंस वर्मा, कैसरगंज के पंकज दीक्षित, महसी के राकेश कुमार मौर्या, पयागपुर के दिनेश कुमार, नानपारा के अजित परेश, मिहींपुरवा के संजय कुमार, डिप्टी कलेक्टर डॉ. पूजा चौधरी, प्रशिक्षु पीसीएस ज्योति चौरसिया सहित कर-करेत्तर से सम्बन्धित अधिकारी, तहसीलदार व नायब तहसीलदार सहित अन्य सम्बन्धित मौजूद रहे।