महाविद्यालयों को सेल्फ फाइनेंस के आदेश का विरोध

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जौनपुर: प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा विभाग ने एक शासनादेश जारी कर 74 निर्माणाधीन राजकीय महाविद्यालयों को सेल्फ फाइनेंस में चलाने का आदेश जारी कर दिया है। इसमें कई ऐसे राजकीय महाविद्यालय भी हैं, जिसे सरकार पिछले कई वर्षों से अपने अनुदान पर चला रही थी, उसे भी निर्माणाधीन दिखाकर सेल्फ फाइनेंस बना दिया है। सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के उच्च शिक्षा जगत में हड़कंप मचा हुआ है।

जानकार इसे प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी कालेजों और अनुदानित कालेजों को सेल्फ फाइनेंस करने की शुरुआत के रूप में देख रहे हैं। इसी बीच अनुदानित महाविद्यालय विश्वविद्यालय अनुमोदित शिक्षक संघ, उत्तर प्रदेश ने जूम ऐप पर प्रदेश कार्यकारिणी की आपात बैठक बुलाकर प्रदेश सरकार से उक्त शासनादेश को वापस लेने की मांग की है ।

प्रदेश अध्यक्ष डॉ. विजय प्रताप तिवारी ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी शासनादेश डिग्री शिक्षकों की दासता का चार्टर करार दिया है। डॉ0 तिवारी ने कहा कि प्रदेश सरकार के इस निर्णय के विरुद्ध प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जाएगा। प्रदेश संयोजक डॉ0 नंदू सिंह ने कहा कि योगी सरकार प्राथमिक से लेकर उच्च तक की सभी शिक्षा व्यवस्था को स्टाल लगाकर बेचने की तैयारी कर रही है।

डॉ0 ओमकार पांडेय ने कहा कि स्ववित्तपोषित योजना उच्च शिक्षा का कोढ़ है, जिसे मिटाने के लिए शिक्षक संघ वर्षों से संघर्षरत है और प्रदेश सरकार से यूजीसी पे स्केल लागू करने तथा नियमित सेवा करने की मांग करता रहा है। प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ0 प्रमोद श्रीवास्तव ने कहा कि देश और प्रदेश कि सरकार उद्योगपतियों की गुलाम बन गई है और शिक्षा जैसी मूलभूत चीज को भी बेंचने पर आमादा है। हम अपने जीते जी सरकार की इस मंशा को पूरा नहीं होने देंगे।

प्रदेश महामंत्री शिव कुमार सिंह ने कहा कि सरकार को तत्काल अपने इस शासन आदेश को वापस लेना होगा नहीं तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। प्रदेश संगठन महामंत्री सौरभ अग्रवाल ने कहा कि पहले से चल रही सेल्फ फाइनेंस व्यवस्था पूरी तरह से अराजक, भ्रष्ट व कागजी खानापूर्ति कर उच्च शिक्षा को गर्त में ले जाने का काम कर रही थी। इस व्यवस्था में शिक्षक बधुआ मजदूर बनकर रह गए थे अब सरकार रही सही उच्च शिक्षा व्यवस्था को भी निजी हाथों में सौंप कर बर्बाद कर देना चाहती है। शिक्षकों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि हम इस काले कानून के खिलाफ जंग लड़ेंगे और यूजीसी पे -स्केल, सेवा-सुरक्षा और उच्च शिक्षा को जन सामान्य की पहुंच में बनाए रखने हेतु संघर्ष करेंगे।

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