लखनऊ: विदेशी पूंजी भारत छोडो नारे के तहत खेत मजदूरों व मनरेगा मजदूरों को साल में २०० दिन रोजगार व मजदूरी की दर ६०० रुपये घोषित करने, समस्त ग्रामीण मजदूरों को पांच हज़ार रुपये मासिक वृद्धावस्था पेंशन देने, भूमिहीन खेत मजदूरों को खेती योग्य दो एकड़ भूमि व आवास हेतु ३०० वर्ग मीटर भूमि आवंटित करने,
बनाधिकार कानून लागू कर आदिवासियों व वन में रहने वालों को भूमि आवंटित करने, खेत मजदूरों के हित में सर्व समावेशी कानून बनाने, सभी गरीबों को १० किलोग्राम प्रति यूनिट मुफ्त राशन सहित चीनी दाल कपड़ा साबुन नमक खाने पकाने के तेल आदि १४ बसतुऐं मुफ्त देने, घरेलू बिजली मुफ्त देने, खेत मजदूरों को पक्के आवास बनवाने, शिक्षा इलाज आदि की मुफ्त व्यवस्था करने , मणिपुर में शांति व्यवस्था बहाल करने, दलितों व महिलाओं पर बढते अपराध रोकने, धर्म के नाम पर साम्प्रदायिकता का जहर देने वालों पर लगाम कसने आदि मागों पर 9 अगस्त को प्रदेश भर में जिला व तहसील केंद्रों पर धरना प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन पत्र दिए जायेंगे।
यह निर्णय खेत मजदूर यूनियन राज्य पदाधिकारी बैठक में लिया गया है। बैठक में एक प्रस्ताव पास कर मजदूर किसान आंदोलन के प्रति एकजुटता प्रकट की गई है। राज्य और केंद्र सरकार का खेत मजदूरों व ग्रामीण मजदूरों की मागों पर सहानुभूति पूर्वक बिचार करने का आवाहन किया गया है।