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उत्तर प्रदेश में  शनिवार और रविवार को लॉकडाउन में मिल सकती है राहत

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में कोरोना की नियंत्रित स्थिति को देखते हुए दो दिवसीय साप्ताहिक बंदी में आंशिक छूट दी जा सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस  संबंध में गृह विभाग को विस्तृत गाइडलाइन जारी करने के निर्देश दिए। हालांकि, उन्होंने ये भी कहा कि प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक दशा में कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन कराया जाए। कहीं भी अनावश्यक भीड़भाड़ न हो। पुलिस पेट्रोलिंग सतत जारी रहे। नवीन व्यवस्था के संबंध में समुचित दिशा निर्देश जारी किए जाएं। मुख्यमंत्री योगी ने बुधवार को टीम 9 के साथ प्रदेश में कोरोना की स्थिति पर समीक्षा करते हुए कहा कि प्रदेश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर पर प्रभावी नियंत्रण बना हुआ है। आज जनपद अलीगढ़, अमेठी, चित्रकूट, एटा, फिरोजाबाद, गोंडा, हाथरस, कासगंज, पीलीभीत, प्रतापगढ़, शामली और सोनभद्र में कोविड का एक भी मरीज शेष नहीं है। यह जनपद आज कोविड संक्रमण से मुक्त हैं। औसतन हर दिन ढाई लाख से अधिक टेस्ट हो रहे हैं, जबकि पॉजिटिविटी दर 0.01 बनी हुई है और रिकवरी दर 98.6 फीसदी है।

विगत 24 घंटे में हुई 02 लाख 39 हजार 909 सैम्पल की टेस्टिंग में 59 जिलों में संक्रमण का एक भी नया केस नहीं पाया गया, जबकि 16 जनपदों में इकाई अंक में मरीज पाए गए। वर्तमान में प्रदेश में एक्टिव कोविड केस की संख्या 505 रह गई है। यह अतिरिक्त सतर्कता और सावधानी बरतने का समय है। थोड़ी सी लापरवाही बड़ी समस्या का कारक बन सकती है। उन्होंने कहा कि ट्रेसिंग, टेस्टिंग और त्वरित ट्रीटमेंट के मंत्र से अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। अब तक 6 करोड़ 81 लाख 37 हजार 752 कोविड सैम्पल की जांच की जा चुकी है। विगत 24 घंटे में हुई ट्रेस्टिंग में 27 नए मरीजों की पुष्टि हुई। इसी अवधि में 63 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। प्रदेश में अब तक 16 लाख 85 हजार 555 प्रदेशवासी कोरोना संक्रमण से मुक्त होकर स्वस्थ हो चुके हैं। इस स्थिति को और बेहतर करने के लिए ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट की नीति के अनुरूप सभी जरूरी प्रबंध किए जाएं।

प्रदेश में कोविड टीकाकरण सुचारू रूप से चल रहा है। प्रदेश में अब तक 5.50 करोड़ वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी है। कोविड से बचाव के लिए टीका-कवर अति उपयोगी है। कोविड के खिलाफ अब की लड़ाई में टीके की महत्ता स्वयं सिद्ध है। इसके दृष्टिगत, उत्तर प्रदेश एक मात्र राज्य है, जहां अब तक 05 करोड़ 50 लाख 52 हजार से अधिक वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी हैं। 04 करोड़ 64 लाख 33 हजार से अधिक लोगों ने वैक्सीन की एक डोज प्राप्त कर ली है। प्रदेश में अब तक 86 लाख से अधिक लोग कोविड टीके की दोनों डोज प्राप्त कर चुके हैं। इस स्थिति को और बेहतर करने की आवश्यकता है। कोविड टीके की दूसरी खुराक समय पर मिलना सुनिश्चित कराया जाए। जिन लोगों को दूसरी डोज लगाई जानी है, उनसे संवाद संपर्क किया जाए। शनिवार का दिन सेकेंड डोज के लिए आरक्षित रखें। बौद्ध भिक्षु गणों, विदेशी नागरिकों व असहाय व निराश्रित जनों के टीकाकरण के लिए भी समुचित व्यवस्था की जाए। स्वतंत्रता दिवस के उपरांत माध्यमिक, उच्च, प्राविधिक और व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में भौतिक रूप से पठन-पाठन प्रारंभ हो रहा है। इसके दृष्टिगत, 18 वर्ष से अधिक विद्यार्थियों के टीकाकरण के लिए विश्वविद्यालय, स्कूल व कॉलेज परिसर में ही टीकाकरण शिविर लगाए जाएं। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में शिक्षकों व कार्मिकों की उपस्थिति हो रही है। आवश्यकतानुसार इन विद्यालय परिसरों में भी टीकाकरण शिविर आयोजित किए जाएं।

राष्ट्रपति हरी झंडी दें तो प्रदेश के सपनों को मिले और तेज रफ्तार

लखनऊ : विधानमंडल का मानसून सत्र 17 अगस्त से आहूत हो चुका है। इसमें भी कई विधेयक पारित कर नए कानून बनाने की तैयारी है। पर, बड़े तामझाम और कल्याणकारी उद्देश्यों के साथ राज्य विधानमंडल से पारित एक दर्जन से अधिक विधेयक कानून का शक्ल लेने का इंतजार कर रहे हैं। इनमें कई का इंतजार कई कई साल लंबा होता जा रहा है। राष्ट्रपति इन विधेयकों को मंजूरी दें तो प्रदेश में नई व्यवस्था पर अमल शुरू हो सके और लोग उसका लाभ पा सकें।

प्रदेश सरकार ने श्रम सुधार, संस्थागत अपराध व कानून-व्यवस्था में सुधार, औद्योगिक सेक्टर को गति देने, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था में बदलाव, शिक्षा से जुड़े कार्मिकों के सेवा विवाद के तेज समाधान सहित विभिन्न क्षेत्रों में आमूलचूल परिवर्तन के संकल्पों के साथ नई विधि व्यवस्था व प्रक्रिया के लिए नए कानून बनाने की कार्यवाही समय-समय पर शुरू की। जो विधेयक केंद्रीय विषयों से जुड़े थे, उसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेज दिया गया। कई ऐसे विधेयक जिसे राज्य सरकार राष्ट्रपति को भेजना जरूरी नहीं समझती थी, लेकिन राज्यपाल ने औचित्य पाते हुए भेज दिया।

बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति के समक्ष मंजूरी के लिए लंबित विधेयकों व अध्यादेश की संख्या 14 पहुंच गई है। इनमें 13 विधेयक राज्य विधानमंडल से पारित कर भेजे गए हैं जबकि एक अध्यादेश शामिल है। इनमें चार विधेयक सपा शासनकाल से जुड़े हैं, जिनका तत्कालीन विपक्ष में रही भाजपा ने विभिन्न तर्कों के साथ विरोध किया था और राज्यपाल ने राष्ट्रपति को भेज दिया था। इनमें तीन विधेयक 2015 से व एक 2016 से राष्ट्रपति के समक्ष मंजूरी के लिए लंबित है। अन्य 9 विधेयक व एक अध्यादेश इसी सरकार के समय के हैं बताया जा रहा है कि मंजूरी के लिए प्रतीक्षित अध्यादेश की समयावधि बीत चुकी है। ऐसे में अब उसकी मंजूरी की संभावना नहीं है। लेकिन, अन्य विधेयकों पर जब तक राष्ट्रपति की अनुमति नहीं मिल जाती, इनमें प्रस्तावित किसी भी सुधार पर आगे नहीं बढ़ा जा सकता है।

तबादलों में मनमानी पर योगी सख्त

लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय से मनमानी तबादलों के आरोप में निदेशक संतोष अग्रवाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उन्होंने प्रकरण की जांच सचिव वाह्य सहायतित परियोजना पंधारी यादव को सौंप दी है। वित्त विभाग के आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय में करीब 456 तबादले किए गए थे। उच्च स्तर पर शिकायत हुई थी कि इसमें स्थानान्तरण नीति का पालन नहीं किया गया और तमाम तबादले मनमानी तरीके से किए गए हैं। शासन ने समस्त तबादलों का क्रियान्वयन स्थगित करते हुए आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशक संतोष अग्रवाल को हटाकर शिकायतों की दो सदस्यीय समिति से जांच बैठा दी थी। निदेशक संतोष को कोषागार निदेशालय से संबद्ध कर दिया गया था।

जांच समिति ने तमाम कार्मिकों के सेवा इतिहास की जानकारी प्राप्त किए बिना तबादले किए जाने, स्थानान्तरण के लिए कोई निर्धारित प्रक्रिया न अपनाने व स्थानान्तरण सत्र के अंतिम दिन कई स्थानान्तरण आदेश संशोधित या निरस्त किए जाने के मामले पकड़े। जांच समिति ने तबादलों को प्रथम दृष्टया अविवेकपूर्ण व नीति के विपरीत होने की आशंका जताई थी। साथ ही स्थानान्तरण में उत्तरदायित्व तय करने व तबादले में सायास या अनायास की गई त्रुटियों की स्पष्टता के लिए विस्तृत जांच की सिफारिश की थी। वित्त विभाग ने जांच समिति की संस्तुतियों को वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के माध्यम से निर्णय के लिए मुख्यमंत्री को भेजा था। मुख्यमंत्री ने तबादलों में अनियमितता पर कड़ा रुख अपनाते हुए निदेशक संतोष अग्रवाल तो निलंबित कर दिया है। साथ ही प्रकरण की जांच के लिए सचिव वाह्य सहायतित परियोजना पंधारी यादव को जांच सौपी हैं।

स्मृति ईरानी के खिलाफ दायर केस में दिए जांच के आदेश

लखनऊ : जिले की एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पीके जयंत ने मंगलवार को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे में गौरीगंज कोतवाल को इलेक्ट्रॉनिक व अन्य साक्ष्य से संबंधित जांच करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह आदेश अंतर्राष्ट्रीय निशोनबाज की अर्जी पर दिया है। कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 18 अगस्त की तिथि नियत की है। पुलिस रिपोर्ट आने के बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की तलबी के बिंदु पर सुनवाई कोर्ट करेगी। कोर्ट के आदेश से केंद्रीय मंत्री की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। प्रतापगढ़ जिले के अंतू थाने के रायचंदपुर गांव निवासी अंतर्राष्ट्रीय निशोनबाज वर्तिका सिंह ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ एमपी-एमपी की विशेष कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया था। उनका आरोप है कि पिछले दिनों अमेठी जिले के दौरे पर आई केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मीडिया को उनके खिलाफ मानहानि कारक बयान दिया था। मामले में परिवादी वर्तिका सिंह व अन्य गवाहों का बयान पिछले दिनों कोर्ट में दर्ज किया गया था।

इसी बीच पिछले 17 अप्रैल को वर्तिका सिंह के अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा ने कोर्ट में प्रार्थनापत्र देकर पुलिस को साक्ष्य जुटाने के लिए जांच करने का आदेश देने की मांग की थी। कोर्ट ने पिछली पेशी पर तलबी व पुलिस जांच के बिंदु पर बहस सुनकर आदेश के लिए 10 अगस्त की तिथि नियत की थी। मंगलवार को स्पेशल जज एमपी-एमएलए पीके जयंत ने वर्तिका सिंह की अर्जी मंजूर कर गौरीगंज कोतवाल को मामले में जांच करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने पुलिस से जांच रिपोर्ट तलब करते हुए अगली सुनवाई के लिए 18 अगस्त की तिथि नियत की है। कोर्ट के आदेश से केंद्रीय मंत्री की मुश्किलें बढ़ गई है। उधर, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने कहा कि कोर्ट में फर्जी केस दायर किया गया है। परिवादी के पास केंद्रीय मंत्री के खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य मौजूद नहीं है।

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) 3 725 करोड़ रुपये का ऋण देगा

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) 3,725 करोड़ रुपये का ऋण देगा। यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रा. लि.(वाईआईएपीएल) जेवर एयरपोर्ट का निर्माण पूरा होने के एक साल बाद से ऋण की अदायगी शुरू करेगा। 20 वर्ष में ऋण अदा किया जाएगा। वाईआईएपीएल ने मंगलवार को एसबीआई और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लि. (नायल) के साथ जेवर एयरपोर्ट के ऋण के समझौता पत्र साइन किया। नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कहा कि योगी सरकार के कार्यकाल में नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में एक तरफा वृद्धि हुई है। 2017 से पहले जहां प्रदेश से केवल 25 स्थानों के लिए उड़ान संचालित होती थी वहीं अब 71 स्थानों के लिए हवाई सेवाएं है। इसमें 59 घरेलू उड़ानें और 12 अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि आगरा, सहारनपुर, अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती, चित्रकूट, सोनभद्र, अयोध्या और जेवर का कार्य कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उड़ान स्कीम में चयनित अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती, चित्रकूट और सोनभद्र से जल्द नई उड़ान सेवाएं शुरू होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि सरकार आठ हवाई अड्डों पर करीब 7,076 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। इसमें सबसे ज्यादा 5182 करोड़ जेवर एयरपोर्ट के लिए और एक हजार करोड़ की धनराशि अयोध्या एयरपोर्ट को दी गई है। नागरिक उड्डयन विभाग के निदेशक विशाख. ने बताया कि कौशल विकास मिशन के तहत विमानन क्षेत्र के चार नए कोर्स शुरू किए जाएंगे। इससे विमानन के क्षेत्र में दक्ष श्रमशक्ति मिल सकेगी और प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलेगा।

लगातार हो रही बारिश से कई जिलों में बाढ़

लखनऊ : यूपी में लगातार बारिश होने से कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। नदियां उफान पर हैं। वहीं, शहरी क्षेत्रों में भी जलभराव हो गया है। कई जिलों के गांवों का संपर्क मुख्य सड़क से टूट गया है। प्रशासन की तरफ से राहत व बचाव कार्य किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई इलाकों का हवाई निरीक्षण किया और राहत कार्य और तेज करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के हमीरपुर, बांदा, फर्रुखाबाद , औरैया, जालौन और इटावा के कई इलाके बाढ़ में डूब गए हैं। ग्रामीण सुरक्षित स्थानों की तरफ पलायन कर रहे हैं। वही, लखनऊ में दिनभर उमस से जूझ रहे लोगों को मंगलवार रात तेज बारिश ने राहत दी।

रात 10.30 के बाद अचानक मौसम पलटा और देखते ही देखते बारिश होने लगी। पानी इतना तेज गिरा कि सड़कों पर निकले लोगों को वाहन चलाने में दिक्कत आने लगी। सबसे ज्यादा परेशानी चार पहिया वाहन चालकों को आई। लोगों ने इस सीजन में अब तक की सबसे ज्यादा बारिश होने का अनुमान लगाया। मौसम बुलेटिन में मंगलवार शाम तक 3.1 मिमी बरसात रिकॉर्ड की जा चुकी है, लेकिन यह सुबह से शाम पांच बजे तक का आकलन है। वहीं, दिन का अधिकतम तापमान 31.6 डिग्री और न्यूनतम पारा 26.2 डिग्री रहा। नमी का प्रतिशत 98 फीसदी रहा।

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लेकर सपा प्रवक्ता सुनील सिंह साजन का बयान

लखनऊ : राजनीतिक लोगों के आपराधिका मामलों पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लेकर सपा प्रवक्ता सुनील सिंह साजन का बयान राजनीतिक लोगों पर सुप्रीम कोर्ट के  आये फैसले का हम स्वागत करते हैं । उत्तर प्रदेश में संवैधानिक पदों पर जो लोग बैठे हैं जैसे मुख्यमंत्री ,उपमुख्यमंत्री  उन्होंने अपनी कलम से ही जघन्य अपराध के मुकदमें वापस ले लिए । उत्तर प्रदेश में सरकार खुद ही न्यायालय बन गई । माननीय सुप्रीम कोर्ट से हम अपील करेंगे की मुख्यमंत्री/उपमुख्यमंत्री पर दर्ज जघन्य अपराधों के मुकदमों की सुनवाई फिर से की जाए और दोषी को सजा दी जाए ,साथ ही पीड़ित पक्ष के लिए न्याय पुख्ता किया जाए ।

आज पहली मोहर्रम से मजलिसे शुरू

 

लखनऊ : आज पहली मोहर्रम से मजलिसे शुरू इमामबाड़ों और घरों में मजलिसों का दौर जारी सरकारी गाइडलाइन के साथ शुरू हुई मजलिसे इममबगाहो और घरों में मजलिसों का दौरा जारीचौक स्थित इमामबाड़ा गुफ़्रांमआब में हुई आज पहली मजलिसमजलिस को धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद ने किया संबोधितइस बार मोहर्रम में जुलूसों को अनुमति नही नही निकलेगा आसिफी इमामबाड़ा से निकलने वाला शाही जरी का जुलूस कोविड 19 के चलते नही निकाला जाएगा जुलूस यह जुलूस आसिफी इमामबाड़ा से निकलकर छोटा इमामबाड़ा में होता है सम्पन्न  मोहर्रम में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस सतर्क  इमामबाड़ों और संवेदनशील इलाकों में पुलिस का पहरा

69000  में 22000 सीटे जोड़ने की मांग को लेकर पानी की टंकी पर चढ़कर अभ्यार्थी कर रहे हैं प्रदर्शन

लखनऊ : 69000  में 22000 सीटे जोड़ने की मांग को लेकर पानी की टंकी पर चढ़कर अभ्यार्थी कर रहे हैं प्रदर्शन निशातगंज scert भवन पर बड़ी संख्या में अभ्यार्थी दे रहे हैं धरना 52 दिनों से धूप और बारिश के बीच जारी है धरना 22000 सीटें अधिक जोड़ने की मांग को लेकर दे रहे धरना मांग पूरे न होने तक जारी रहेगा धरना  प्रदर्शनकारी प्रदेश के 75 ज़िलों से धरने में अभ्यार्थी हुए एकत्रित बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी  पर लगाया अनदेखी का आरोप 137000 शिक्षक भर्ती पूरी करने की मांग को लेकर दे रहे हैं धरना

मोहर्रम को देखते हुए जोन 6 में नगर निगम ने चलाया अभियान

लखनऊ : नगर निगम का सफाई अभियान  मोहर्रम को देखते हुए जोन 6 में नगर निगम ने चलाया अभियान  मुफ्तीगंज, इकबाल नगर, दौलत गंज, इमामबाड़ा मीरन साहब, झकड़बाग सहित कई एरिया में अभियान चलाकर की गई सफाई  सफाई कर्मियों ने नालियां, घरों के बाहर कूड़ा और छेत्र में फैली गंदगी को किया साफ

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