लखनऊ : शहरों में घर के बाहर गाड़ी पार्क करने वालों को जल्द ही शुल्क देना पड़ सकता है। पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों को विधानसभा पटल पर शनिवार को रखा गया इसके आधार पर अब नगर विकास विभाग आगे की कार्यवाही शुरू करेगा।
प्रोफेशनल टैक्स के साथ उपयोग कर भी
पंचम राज्य वित्त आयोग ने निकायों की आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। खासकर निकाय क्षेत्र में वाहन मालिकों द्वारा सड़क अथवा किसी अन्य भू-भाग को स्थाई पार्किंग के रूप में प्रयोग किए जाने पर उपयोग कर लगाने का सुझाव दिया गया है।
इससे निकायों के आय में वृद्धि होगी इसके साथ ही विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक कार्यों से संबंधित पेशेवर व्यक्तियों पर प्रोफेशनल टैक्स लगाने पर भी विचार करने की बात कही गई है।
निकाय सीमा में आने वाले नर्सिंग होम, निजी अस्पताल, निजी क्लीनिक एवं डिस्पेंसरी, पैथलैब, निजी स्कूल, निजी कोचिंग संस्थान, मोबाइल सेवा एवं ऊपरी केबल द्वारा दी जानी सेवाओं पर उपयोग कर की सीमा में लाए जाने का भी सुझाव दिया गया है।
निकायों को हिस्सेदारी दी जाए
इसके साथ ही वन संपदा से आय, तालाबों से आय, अवस्थित भूमि के उपयोग से होने वाली किसी भी प्रकार की आय जैसे स्टांप शुल्क, मोटरवाहन शुल्क, सबमर्सिबल व हैंडपंप प्रयोग, ट्यूबवेल, निजी विवाह घर व रिसोर्ट से आय का एक निर्धारित हिस्सा निकायों को देने का सुझाव दिया गया है।
इसके साथ ही शहरी क्षेत्रों में पूरी तरह से पानी की मीटरिंग व्यवस्था शीघ्र लागू करने का सुझाव दिया गया है, जिससे आय में वृद्धि हो सके।
मेयर व अध्यक्ष की जवाबदेही तय की जाए
राज्य वित्त आयोग ने यह भी सुझाव दिया है कि आडिट के दौरान निकाय अफसरों द्वारा सहयोग न करने का मामला सामने आता रहा है। इसलिए मेयर, नगर आयुक्त, अध्यक्ष के साथ अधिशासी अधिकारियों की जवाबदेही तय करने का सुझाव दिया गया है