उत्तर प्रदेश : के गौतमबुद्ध नगर जिले के सुपरटेक एमेराल्ड कोर्ट मामले में उच्चतम न्यायालय के कड़े रुख के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा प्राधिकरण के योजना विभाग के एक प्रबंधक को निलंबित कर दिया है. वहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर चार सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया गया. एसआईटी को एक सप्ताह में रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है जो वर्ष 2004 से 2017 के बीच हुई गड़बड़ियों को लेकर जांच करेगा.
अतिरिक्त मुख्य सचिव (सूचना) नवनीत सहगल ने कहा कि चार सदस्यीय एसआईटी का नेतृत्व अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त संजीव मित्तल करेंगे, जिसमें अपर मुख्य सचिव ग्राम विकास एवं पंचायती राज मनोज कुमार सिंह, अपर पुलिस महानिदेशक मेरठ जोन राजीव सब्बरवाल और मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक अनूप कुमार श्रीवास्तव शामिल हैं. गौरतलब है कि गत मंगलवार को उच्चतम न्यायालय ने नोएडा के सेक्टर-93 में सुपरटेक एमेराल्ड कोर्ट हाउसिंग परियोजना के तहत नियमों का उल्लंघन कर बनाए गए ट्विन टावर को ध्वस्त करने का आदेश दिया था.