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शहर थाना, सरकारी व निजी कार्यालयों में स्थापित करें कोविड हेल्प डेस्क: सीएम योगी

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मेडिकल स्क्रीनिंग के लिए तत्काल गठित करें 1 लाख से अधिक टीमें

मुख्यमंत्री ने अनलाॅक व्यवस्था की समीक्षा बैठक में अफसरों को दिए निर्देश

लखनऊ: प्रदेश भर के सभी पुलिस थानों, सरकारी व निजी कार्यालयों में कोविड हेल्प डेस्क बनाने की कवायद तेज हो गयी है। प्रदेश के हर थाना, चिकित्सालय, राजस्व न्यायालय, तहसील, विकास खण्ड व जेलों में कोविड हेल्प डेस्क स्थापित की जा रही है। इन कोविड हेल्प डेस्क पर कोरोना से बचाव व सावधानियों से संबंधित पोस्टर लगाए जा रहे हैं। सीएम योगी ने कोविड हेल्प डेस्क पर पल्स ऑक्सीमीटर, इंफ्रारेड थर्मामीटर तथा सेंनिटाइजर भी उपलब्ध होंगे। ताकि किसी व्यक्ति या कर्मचारी में कोरोना संक्रमण जैसे लक्षण दिखने पर तुरंत उसे उपचार दिया जा सके। इन हेल्प डेस्ट पर प्रशिक्षित कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी। इन्हें मास्क और ग्लव्स भी उपलब्ध कराया जाएगा।

कोविड हेल्प डेस्क से संबंधित यह निर्देश मंगलवार को लोकभवन में एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलाॅक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए दिए। इससे पहले सोमवार को मुख्यमंत्री ने टीम-11 की बैठक में पूरे प्रदेश में कोविड हेल्प डेस्क स्थापित करने का निर्देश दिया था। मुख्यमंत्री ने कहा, जनपद के वरिष्ठ अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि हेल्प डेस्क पर हर समय एक से दो कर्मचारी अवश्य मौजूद रहें। कोविड हेल्प डेस्क का संचालन सुबह से लेकर शाम तक होगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि प्राइवेट अस्पतालों को भी कोविड हेल्प डेस्क स्थापित करने के लिए कहा जाए। मुख्यमंत्री ने स्थापित की गईं कोविड हेल्प डेस्क की सूची उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए हैं।

कोरोना टेस्टिंग की संख्या बढ़ाएं

मुख्यमंत्री ने जनपदों में तैनात विशेष सचिव स्तर के अधिकारियों को स्थानीय स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सहयोग देने का भी निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना टेस्टिंग की संख्या में लगातार वृद्धि की जाए। सर्विलांस व्यवस्था को और बेहतर बनाया जाए। इसके लिए जनपदों में विशेष सचिव स्तर के अधिकारी भेजे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्विलांस कार्य को सुदृढ़ करने से मेडिकल टेस्टिंग की संख्या बढ़ाने में मदद मिलेगी।

मेडिकल स्क्रीनिग के तत्काल गठित करें 1 लाख से अधिक टीमें

प्रदेश की जनता का स्क्रीनिंग के लिए मुख्यमंत्री ने तत्काल 1 लाख से अधिक टीमें गठित करने का निर्देश दिया है। कहा है कि टीम के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति की हर राप्ताह नियमित तौर पर मेडिकल स्क्रीनिग की जाए। टीम के सदस्यों को मास्क, ग्लब्स एवं सेनिटाइजर उपलब्ध कराया जाए। स्क्रीनिंग के पश्चात मेडिकल टेस्टिंग के लिए आवश्यकतानुसार सैम्पल लिए जाएं। लक्षणरहित संक्रमित लोगों को उपचार के लिए कोविड चिकित्सालय में भर्ती किया जाए।

कोविड अस्पतालों में बेडों की संख्या बढ़ाते रहें

बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कोविड अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाने के लिए निरन्तर प्रयास करते रहने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड तथा नॉन कोविड अस्पतालों में प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उपचार किया जाए। अस्पतालों में साफ-सफाई की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। डॉक्टर तथा नर्सिग स्टाफ मरीजों का हाल-चाल लेते रहें। चिकित्सालय में भर्ती मरीजों की नियमित माँनिटरिंग की जाए। मुख्यमंत्री ने विभिन्न संचार माध्यमों से कोविड-19 के प्रति लोगों को जागरूक करते रहने का निर्देश दिया है।

निःशुल्क राशन वितरण जारी रखें, अवैध शस्त्रों को पाबंद करें

बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में निःशुल्क राशन वितरण कार्य सुचारु ढंग से चलता रहे। कोविड-19 से बचाव की समुचित सावधानी बरतते हुए खाद्यान्न वितरित किया जाए। मुख्यमंत्री ने गौ आश्रय स्थलों की व्यवस्था भी सुदृढ़ करने का निर्देश दिया है। योगी ने कहा कि बरसात के मौसम में पशु रोग बढ. जाते हैं। इसलिए सभी सावधानियां बरती जाएं। मुख्यमंत्री ने अवैध शस्त्रों पर नियंत्रण के लिए त्वरित और सघन अभियान संचालित करने के निर्देश दिए हैं।

बैठक में कौन-कौन रहा मौजूद

उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना, स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह, स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग, मुख्य सचिव आरके तिवारी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टण्डन, कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा, अपर मुख्य सचिव सूचना एवं गृह अवनीश कुमार अवस्थी, अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव मित्तल, अपर मुख्य सचिव राजस्व रेणुका कुमार, पुलिस महानिदेशक हितेश सी. अवस्थी,

अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा रजनीश दुबे, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल, अपर मुख्य सचिव एमएसएमई नवनीत सहगल, अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज मनोज कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री संजय प्रसाद, सचिव मुख्यमंत्री आलोक कुमार, सूचना निदेशक शिशिर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे

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