उत्तर प्रदेश : राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में आज राजभवन में उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज की शाषी निकाय की आनलाइन विशेष बैठक हुई, जिसमें संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों के लिए जो नये माडल नियम तैयार किए हैं, उसे उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र में भी लागू करने के लिए राज्यपाल ने अनुमोदन प्रदान कर दी। यह विशेष बैठक भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों के लिए तैयार किये गये माडल नियमों को लागू करने के संबंध में आहूत की गई थी।
राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल के सुझाव को मानते हुए संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नये माडल नियम के तहत संस्था के हित के मद्देनजर गवर्निंग बाॅडी में सदस्य के रूप में नामित केन्द्रीय संस्कृति मंत्री एवं संबंधित राज्यों के संस्कृति मंत्री को हटा दिया गया है। नये माडल नियम में लोक कला एवं जन जातीय संस्कृति को संरक्षित करने पर विशेष बल दिया गया है।
राज्यपाल ने अपने सम्बोधन में कहा कि कार्यक्रम समिति जो भी कार्यक्रम बनाये उसे संबंधित राज्यों से परामर्श लेकर ही बनाये एवं उसी के अनुसार निर्धारित समय पर कार्यक्रम कराये। उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक केन्द्र विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर कार्यक्रम तैयार करें। राज्यपाल ने निर्देश दिये कि कलाकारों के पारिश्रमिक का भुगतान कार्यक्रम समाप्त होने के उपरान्त तत्काल सुनिश्चित करायें। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा जो अनुदान मिलता है, उसे सही मद में ही खर्च करें।
इस अवसर पर बिहार के कला एवं संस्कृति मंत्री प्रमोद कुमार, उत्तराखण्ड के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की संयुक्त सचिव अमिता प्रसाद, हरियाणा की अपर मुख्य सचिव धीरा खण्डेलवाल, उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव संस्कृति जितेन्द्र कुमार के अलावा अन्य संबंधित राज्यों के प्रतिनिधि भी आनलाइन जुड़े हुए थे।
इससे पहले उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज के निदेशक इन्द्रजीत ग्रोवर ने संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी नये माडल नियम पर विस्तृत प्रकाश डाला।