New Ad

भारी हंगामे के बीच योगी सरकार ने सदन में पेश किए 17 अहम विधेयक

0
लखनऊ : उत्तर प्रदेश विधानसभा के तीन दिवसीय मानसूत्र सत्र के तीसरे दिन शनिवार को सदन में विपक्षी के भारी हंगामे के बीच 17 विधेयक पेश किए गए। विधेयक पारित होने के बीच में ही विपक्षी पार्टियां ने कार्यवाही का बहिष्कार किया और वे वॉकआउट कर गए। कार्यवाही के आखिरी राज्यपाल ने के अभिभाषण के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धन्यवाद प्रस्ताव पढ़ा। इस बीच समाजवादी पार्टी व कांग्रेस के सदस्यों ने प्रदेश की कानून व्यवस्था, कोविड-19 की चिकित्सा व्यवस्था, किसानों की उपेक्षा समेत कई मुद्दों पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
विधानसभा में आज जो 17 अहम विधेयक पेश किए गए हैं, उनमें उत्तर प्रदेश लोक एवं निजी सम्पत्ति क्षति वसूली विधेयक-2020 सबसे प्रमुख है। यह विधेयक पास होने के बाद प्रदेश सरकार किसी भी तरह की हिंसा, दंगा के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर नुकसान की भरपाई दोषियों से ही वसूल कर सकेगी। यह विधेयक दोनों सदनों से पास होकर राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही यह कानून बन जायेगा। उत्तर प्रदेश ऐसा पहला प्रदेश होगा, जहां ऐसा कानून पास होने जा रहा है।
आज पेश किए गए 17 विधेयक
उत्तर प्रदेश लोक एवं निजी सम्पत्ति क्षति वसूली विधेयक 2020
उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक 2020
उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन द्वितीय (संशोधन) विधेयक 2020
उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन (संशोधन) विधेयक 2020
उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक 2020
उत्तर प्रदेश कारखाना विवाद (संशोधन) विधेयक 2020
उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक 2020
कारागार अधिनियम 1894 में (संशोधन) विधेयक 2020
उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर संशोधन विधेयक 2020
उत्तर प्रदेश मंत्री वेतन भत्ता, और प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) विधेयक 2020
उत्तर प्रदेश कतिपय श्रम विधियों से अस्थाई छूट (संशोधन) विधेयक 2020
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी (संशोधन) विधेयक 2020
उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण विधेयक 2020
उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) विधेयक 2020
उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) (संशोधन) विधेयक 2020
कारागार उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक 2020
उत्तर प्रदेश गन्ना पूर्ति तथा खरीद विनियमन अध्यादेश
Leave A Reply

Your email address will not be published.